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दिल्ली सरकार ने राशन कार्ड को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब ज्यादा परिवार सरकारी राशन योजना का फायदा उठा सकेंगे। पहले राशन कार्ड बनवाने के लिए सालाना आय सीमा ₹1 लाख थी, जिसे जनवरी में बढ़ाकर ₹1.20 लाख किया गया था। अब सरकार इसे बढ़ाकर ₹2.50 लाख सालाना करने जा रही है। इससे लाखों परिवारों को राहत मिलने वाली है।
नई आय सीमा से लाखों परिवारों को फायदा
दिल्ली सरकार के इस फैसले के बाद अब मध्यम वर्ग और जरूरतमंद परिवार भी राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकेंगे। मंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा हो चुकी है और अगली बैठक में इसे मंजूरी मिलने की उम्मीद है। नई आय सीमा लागू होते ही बड़ी संख्या में लोग सस्ते राशन का लाभ उठा पाएंगे।
13 साल बाद शुरू हुई नए राशन कार्ड की प्रक्रिया
दिल्ली में पिछले 13 सालों से नए राशन कार्ड जारी नहीं किए गए थे। अब सरकार ने 15 मई से ‘ई-डिस्ट्रिक्ट’ पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। लोग घर बैठे नया राशन कार्ड बनवा सकते हैं और परिवार के नए सदस्य का नाम भी जोड़ सकते हैं। इससे लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
फर्जी और अपात्र लोगों पर सरकार की बड़ी कार्रवाई
सरकार द्वारा किए गए ऑडिट में लाखों फर्जी और अपात्र लाभार्थियों का खुलासा हुआ। जांच में पता चला कि कई लोग आय सीमा से ज्यादा कमाई होने के बावजूद राशन ले रहे थे। कुछ लोगों ने एक साल से राशन नहीं लिया था, जबकि कई मृत लोगों के नाम भी रिकॉर्ड में दर्ज थे। सरकार ने ऐसे सभी नाम हटाकर सिस्टम को साफ करने का काम शुरू कर दिया है।
अब 7.72 लाख नए लोगों को मिलेगा राशन कार्ड
फर्जी लाभार्थियों के नाम हटने के बाद अब करीब 7.72 लाख नए पात्र लोगों को राशन कार्ड जारी किए जाएंगे। पिछले कई सालों से लंबित आवेदन भी दोबारा स्वीकार किए जाएंगे। सरकार ने कहा है कि सभी योग्य परिवार नए नियमों के तहत फिर से आवेदन कर सकते हैं। इससे गरीब और जरूरतमंद लोगों को सीधा फायदा मिलेगा।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज और नया वेरिफिकेशन सिस्टम
अब राशन कार्ड बनवाने के लिए केवल खुद की घोषणा काफी नहीं होगी। आवेदन करते समय निवास प्रमाण पत्र, नया आय प्रमाण पत्र और परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड देना जरूरी होगा। भ्रष्टाचार रोकने के लिए सरकार ने तीन स्तर की जांच प्रक्रिया लागू की है। पहले ऑनलाइन दस्तावेजों की जांच होगी, फिर जरूरत पड़ने पर घर जाकर सत्यापन किया जाएगा। आखिर में जिला समिति अंतिम मंजूरी देगी और राशन कार्ड डिजिटल रूप में जारी होगा।
