जानें ऋण माफी योजना की पूरी जानकारी

देश के कई राज्यों में सरकार की ओर से किसानों को कर्ज माफी का लाभ दिया गया ताकि किसान अपने पुराने कर्ज से मुक्त हो सकें और फिर से खेती-किसानी के लिए नया कर्ज बैंकों से ले सकें। इसी क्रम में यूपी की योगी सरकार ने एक बार फिर से कर्ज माफी योजना शुरू करने की तैयारी कर ली है। इससे राज्य के करीब 5 हजार किसानों को लाभ होगा। आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से हमारे किसान भाइयों को यूपी सरकार की कर्जमाफी योजना की जानकारी दें रहे है।

यूपी में क्यों दोबारा शुरू की जाएगी कर्ज माफी योजना

दरअसल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान अचानक इस योजना को सितंबर 2019 में बंद कर दिया था जिससे कई किसान जो इस योजना के पात्र थे, वे इसका लाभ नहीं उठा पाए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसे किसानों की संख्या करीब 5 हजार बताई जा रही है, जो इस योजना के पात्र थे, लेकिन उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया था। इस पर इन किसानों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसके बाद राज्य सरकार इन किसानों को भी अब कर्जमाफी योजना का लाभ प्रदान करने पर विचार कर रही है। सरकार चाहती है कि योजना से वंचित किसानों को भी कर्जमाफी का लाभ मिले। इसके लिए राज्य सरकार पुन: इस योजना को शुरू करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए इसी साल सिंतबर-अक्टूबर तक बजट का प्रावधान किया जा सकता है। 

योजना के तहत किन किसानों का कर्ज होगा माफ

एक अधिकारी की ओर से मीडिया को बताए गए अनुसार जिन किसानों की याचिका हाईकोर्ट में लंबित है, उन किसानों को ही कर्जमाफी योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। इसके लिए सरकार जल्द अनुपूरक बजट में इसके लिए धनराशि आवंटित करेगी। इसके बाद शेष सभी किसानों के बकाया कृषि ऋण माफ किए जा सकेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि मार्च 2017 में सत्ता में आते ही योगी आदित्यनाथ सरकार ने किसानों की कर्जमाफी की घोषणा की थी। इसमें कहा गया था कि 31 मार्च 2016 या उससे पहले किसानों द्वारा लिए गए लोन माफ किए जाएंगे। इस योजना में छोटे और सीमांत किसानों के कर्ज माफ किए जाते हैं। इसमें ऐसे किसानों के एक लाख रुपए तक के कर्ज माफ किए जाएंगे। 

अब तक कितने किसानों को मिला कर्जमाफी योजना का लाभ

यूपी के तहत राज्य के करीब 86 लाख किसानों का कर्ज माफ किया जा चुका है। लेकिन अभी भी 33,408 किसान ऐसे हैं जिनकी कर्जमाफी अभी तक नहीं हो पाई है। 19 जिलों के ये किसान अधिकतर सामान्य वर्ग के हैं। इनका आवेदन और अन्य प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और ये शासन से ऋणमाफी की राह दे रहे हैं। इन किसानों की कर्जमाफी के लिए शासन को 200 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। इस मामले में हाईकोर्ट ने भी राज्य सरकार से जबाव-तलब किया था। 

क्या है कर्जमाफी योजना यूपी (UP Kisan Karj Mafi yojana)

कैसे देखें कर्जमाफी लाभार्थी सूची में अपना नाम

राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी सूची में अपना नाम देखना चाहते हैं, वह नीचे दिए गए तरीके से इसे देख सकते हैं-

• इसके लिए सबसे पहले आवेदक को ऋण मोचन योजना यूपी की आधिकारिक वेबसाइट https://www.upkisankarjrahat.upsdc.gov.inपर जाना होगा। 
• यहां होम पेज पर आपको ऋण मोचन की स्थिति देखें का विकल्प दिखाई देगा आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा। 
• इस विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आगे का पेज खुल जाएगा।
• आपको इस पेज पर कुछ जानकारी जैसे बैंक, जिला, शाखा, क्रेडिट कार्ड विवरण आदि दर्ज करनी होगी। सभी जानकारी भरने के बाद आपको सब्मिट के बटन पर क्लिक करना होगा ।
• इसके बाद आपको आगे के पेज पर ऋण मोचन स्थिति स्क्रीन पर दिखाई देगी।

यूपी में कर्जमाफी योजना की शुरुआत 9 जुलाई 2017 को की गई थी। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के छोटे और सीमांत किसानों के एक लाख रुपए तक के कृषि ऋण माफ किए जाएंगे। इस योजना का विशेषकर लाभ छोटे और सीमांत किसानों को दिया जाएगा जिससे वे ऋण मुक्त होकर दुबारा कृषि के लिए ऋण ले पाएंगे। इस योजना में वे ही किसान शामिल किए जाएंगे जिनके पास कृषि योग्य भूमि 2 हैक्टेयर से कम है (माप में 5 एकड़ से अधिक नहीं) है। इस योजना के तहत जिन किसानों ने 31 मार्च, 2016  से पहले ऋण लिया है, उन्हीं किसान का ऋण माफ किया जाएगा। 

कर्ज माफी योजना यूपी में कैसे करें शिकायत दर्ज (Loan Waiver Scheme)

राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी इस योजना के तहत अपनी शिकायत दर्ज करना चाहते है तो वह नीचे दिए गए तरीके से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं

ऋण माफी योजना यूपी की खास बातें

• इस योजना में उन्हीं किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे जो उत्तरप्रदेश के मूल निवासी होंगे।
• इस योजना में राज्य के छोटे और सीमांत किसानों का एक लाख रुपए तक का कृषि ऋण माफ किया जाएगा।
• इस योजना का लाभ लेने के लिए यूपी के किसानों के पास 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि होनी जरूरी है।  
• जिन किसानों ने 25 मार्च वर्ष 2016 से पहले कृषि ऋण लिया है उन्हें इस योजना के तहत पात्र माना जाएगा। 
• राज्य के किसानों का बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है और बैंक अकाउंट का आधार कार्ड से लिंक होना भी जरूरी है। 

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