Soya state: मध्य प्रदेश सोया स्टेट होने के बावजूद नहीं मिल रहे सही दाम 

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सोयाबीन का उचित मूल्य 6 हजार रुपए प्रति क्विंटल कराने को लेकर आंदोलन जारी 

Soya state: मध्यप्रदेश, जिसे सोया स्टेट भी कहा जाता है, में इस साल सोयाबीन की बंपर पैदावार हुई है, लेकिन इसके बावजूद किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। राज्य के 15 से अधिक जिलों में किसान सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 6,000 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। किसानों ने रैलियां निकालकर स्थानीय अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है।

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इस मुद्दे पर जब कृषि मंत्री एंदल सिंह कंषाना से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि किसानों की मांग उनके पास अभी तक नहीं पहुंची है। उन्होंने आश्वासन दिया कि यदि यह मांग उनके पास आती है, तो वे किसानों का सम्मान करते हुए इस पर विचार करेंगे। इस बीच, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी किसानों से आग्रह किया है कि वे भाजपा की सदस्यता न लें। दो दिन पहले विदिशा लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर गंजबसौदा पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को कांग्रेसियों ने रोका और उन्हें पुराने वादे याद दिलाए। कांग्रेसियों ने गेहूं का समर्थन मूल्य 2,700 रुपये प्रति क्विंटल करने और सोयाबीन का मूल्य 6,000 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग की। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी सामने आया है, जिससे इस मुद्दे पर और अधिक ध्यान आकर्षित हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक महत्वपूर्ण पोस्ट साझा किया, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश की कृषि स्थिति पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने लिखा कि मध्य प्रदेश, जिसने 5.47 मिलियन टन उत्पादन के साथ देश में सोयाबीन उत्पादन में पहला स्थान प्राप्त कर ‘सोया प्रदेश’ का दर्जा हासिल किया है, वहां के किसान अपनी उपज का उचित मूल्य न मिलने के कारण परेशान हैं।

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कमलनाथ ने इस बात पर भी ध्यान आकर्षित किया कि पिछले कई वर्षों से सोयाबीन के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में कोई वृद्धि नहीं हुई है, जबकि किसानों की उत्पादन लागत लगातार बढ़ती जा रही है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में बाजार में सोयाबीन का भाव लगभग 4,000 रुपये प्रति क्विंटल पर स्थिर है, जो किसानों के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की कि जो किसान राज्य को ‘सोया प्रदेश’ का तमगा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, उन्हें उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए।

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