Government Ration Rules: खाद्य सुरक्षा कानून को केंद्रीय सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक स्थान (EPOS) उपकरणों को इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ जोड़े जाने के लिए संशोधित किया है। 

यदि आप भी सरकार की ‘फ्री राशन योजना’ (Free Ration Yojana) का लाभ उठाते हैं, तो आप इस लेख को पढ़कर खुश हो जाएंगे। हाल ही में सरकार ने फ्री राशन योजना को एक वर्ष तक बढ़ा दिया है।

दूसरी तरफ, सरकार ने एक महत्वपूर्ण योजना, “वन नेशन वन राशन कार्ड” को पूरे देश में लागू कर दिया है। इसके बाद, सभी राशन दुकानों पर ऑनलाइन इलेक्ट्रानिक प्वाइंट ऑफ सेल (POS) उपकरण की आवश्यकता हो गई है। सरकार के इस निर्णय का प्रभाव दिखाई देता है

खाद्य सुरक्षा कानून में संशोधन

केंद्र सरकार के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (National Food Security Law) के तहत लाभार्थियों को सही मात्रा में राशन मिलना चाहिए। इसके लिए खाद्य सुरक्षा कानून में संशोधन किया गया है, जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म ऑफ सेल (EPOS) उपकरणों को इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ जोड़ने के लिए बनाया गया है। 

क‍िसी भी दुकान से ले सकेंगे राशन

इस नियम के लागू होने से किसी भी दुकान से राशन लेने की क्षमता बढ़ी है। हाइब्रिड मॉडल की प्वाइंट ऑफ सेल मशीनें राशन डीलरों को दी गई हैं, जिससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के लाभार्थी को किसी भी सूरत में कम राशन नहीं मिलता। ये मशीनें ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से काम करेंगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत, लाभार्थी अपने डिजिटल राशन कार्ड से देश में किसी भी उचित दर की दुकान से अपना राशन ले सकेंगे।

खाद्य सुरक्षा (राज्य सरकार की सहायता नियमावली) 2015 के उप-नियम (2) के नियम 7 को खाद्य सुरक्षा (EPOS) उपकरणों को उचित तरीके से संचालित करने वाले राज्यों को प्रोत्साहित करने और 17 रुपये प्रति क्विंटल के अतिरिक्त मुनाफे से बचत को बढ़ावा देने के लिए संशोधित किया गया है।

यदि किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को बचत होती है तो इसे इलेक्ट्रॉनिक तौल तराजू की खरीद, संचालन और रखरखाव की लागत के साथ दोनों के एकीकरण के लिए उपयोग में लाया जा रहा है, इसके तहत प्रदान किए गए अतिरिक्त मार्जिन से।

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