प्रदेशभर के साढ़े 4 करोड़ खसरों को लगभग 10 करोड़ प्रॉपर्टी नंबरों से किया लिंक
Property Registration: मध्य प्रदेश में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। संपदा-2.0 सॉफ्टवेयर के माध्यम से रजिस्ट्रेशन और नामांतरण की प्रक्रिया को और भी सरल और पारदर्शी बनाया जाएगा। इस सॉफ्टवेयर के तहत, प्रदेशभर के साढ़े 4 करोड़ खसरों को लगभग 10 करोड़ प्रॉपर्टी नंबरों से लिंक कर दिया गया है, जिससे हर प्रॉपर्टी की जियो टैगिंग संभव होगी। संपदा-2.0 के लागू होने के बाद, हर प्रॉपर्टी को एक यूनिक लैंड पार्सल आईडेंटिफिकेशन नंबर (UPIN) मिलेगा, जो आधार की तरह कार्य करेगा। इस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत कई नई सुविधाएं जोड़ी गई हैं, जैसे कि गाइड लाइन एप के माध्यम से प्रॉपर्टी की लोकेशन और कलेक्टर गाइडलाइन की जानकारी तुरंत प्राप्त की जा सकेगी। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में अब गवाहों की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आधार नंबर से यह काम हो जाएगा। इसके साथ ही, संपदा-2.0 से रजिस्ट्री और ऑनलाइन नामांतरण की प्रक्रिया भी स्वचालित हो जाएगी, जिससे फर्जीवाड़े की संभावना काफी कम हो जाएगी।
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प्रक्रिया में आएगी तेजी और पारदर्शिता
संपदा-2.0 सॉफ्टवेयर के माध्यम से संपत्ति खरीदने और बेचने की प्रक्रिया में एक नया सुधार किया गया है। इस नई प्रणाली के अंतर्गत ई-केवायसी के माध्यम से असली व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित की जाएगी, जिससे धोखाधड़ी की संभावना कम होगी। ई-रजिस्ट्री के जरिए स्टांप ड्यूटी और प्रॉपर्टी डीड भी जनरेट की जा सकेगी, जिससे प्रक्रिया में तेजी और पारदर्शिता आएगी। संपदा-2.0 सॉफ्टवेयर से सभी संबंधित विभागों को लिंक किया गया है, जिससे रजिस्ट्रेशन के बाद नामांतरण की प्रक्रिया स्वचालित रूप से नगरीय निकाय तक पहुंच जाएगी। इससे न केवल रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आसान होगी, बल्कि संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय भी स्थापित होगा। नई व्यवस्था के तहत, संपदा-2.0 सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए सभी खरीद-फरोख्त करने वाले व्यक्तियों का ई-केवायसी आधार, पैन और पासपोर्ट नंबर के माध्यम से किया जाएगा। इससे असली व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित हो सकेगी और धोखाधड़ी की संभावना कम होगी।इसके अतिरिक्त, कंपनियों और फर्मों के वेरिफिकेशन के लिए उनके कॉर्पोरेट आईडेंटिफिकेशन नंबर, जीएसटी नंबर और पैन को भी संपदा सॉफ्टवेयर से लिंक किया गया है। यह सुनिश्चित करेगा कि सभी व्यापारिक संस्थाएं सही तरीके से वेरिफाई की जाएं और प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे।
प्रॉपर्टी लेन-देन में आएगी सुगमता
मध्य प्रदेश के इस पहल से प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाकर राज्य को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इस नई तकनीक के माध्यम से प्रदेशवासियों को रजिस्ट्रेशन और नामांतरण की प्रक्रिया में बड़ी सुविधा मिलेगी और भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगेगा। यह पहल राज्य में प्रॉपर्टी लेन-देन को अधिक सुगम और विश्वसनीय बनाएगी।
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