जमीन और इमारतों के सरकारी दाम बढ़ाने का लिया फैसला 

Property prices: मध्य प्रदेश सरकार ने राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से रजिस्ट्रेशन के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज करने वाली लोकेशनों पर जमीन और इमारतों के सरकारी दाम बढ़ाने का फैसला किया है। जिलों के कलेक्टरों ने ऐसी लोकेशनों की पहचान पूरी कर ली है, और 5 नवंबर तक इनका प्रस्ताव आईजी, पंजीयन और मुद्रांक के पास भेजा जाएगा। 6 नवंबर को केंद्रीय मूल्यांकन समिति इन प्रस्तावों को अंतिम मंजूरी देगी, जिससे 2,500 से अधिक लोकेशनों पर प्रॉपर्टी रेट्स एक साल में दूसरी बार बढ़ जाएंगे।

रजिस्ट्री फीस में बढ़ोतरी

इस नई नीति के तहत, अब प्रॉपर्टी की कीमतें साल में दो बार बढ़ाई जाएंगी, जबकि पहले यह वृद्धि केवल एक बार होती थी। कलेक्टरों को निर्देश दिया गया है कि जहां प्रॉपर्टी की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं, वहां रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ाने का प्रस्ताव भेजें और इसके कारण स्पष्ट करें।

विभिन्न जिलों में प्रस्तावित वृद्धि

रीवा: 3940 लोकेशनों में से 79 पर कीमत बढ़ाने का प्रस्ताव है। शहरी क्षेत्र की 933 लोकेशनों में से 23 पर 20% और ग्रामीण क्षेत्र की 3007 लोकेशनों में से 57% पर वृद्धि प्रस्तावित है।

इंदौर: कुल 469 लोकेशनों पर 0 से 31% तक की वृद्धि का प्रस्ताव है। 105 नई कॉलोनियों को भी गाइडलाइन में शामिल किया जा रहा है।

भोपाल: 3883 लोकेशनों में से 243 पर कीमतें बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

ग्वालियर: 2321 लोकेशनों में से 137 पर 5% से लेकर 100% तक की वृद्धि प्रस्तावित है, कुछ जगहों पर 400% तक अधिक कीमतों पर रजिस्ट्री हो रही है।

सागर: शहर और आसपास के इलाकों में 71 लोकेशनों पर दाम बढ़ सकते हैं। मकरोनिया और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में भी वृद्धि की संभावना है।

उज्जैन में सिंहस्थ 2028 का असर

उज्जैन में सिंहस्थ 2028 के कारण जमीन की खरीदी में तेजी देखी जा रही है। यहां 70 से अधिक लोकेशनों पर गाइडलाइन से अधिक कीमतों पर जमीन बिक रही है, और जिले भर में यह आंकड़ा 300 से अधिक हो चुका है।इस फैसले से प्रॉपर्टी खरीदने वालों पर सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि उन्हें अधिक रजिस्ट्रेशन फीस चुकानी होगी, हालांकि, सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा।

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