बैतूल के कुछ कालेजों पर भी गिर सकती है गाज

MP Nursing College – भोपाल – मध्यप्रदेश के 65 नर्सिंग कालेजों की मान्यता पर एक बार फिर तलवार लटकने लगी है। हाईकोर्ट ने इन 65 कालेजों को मान्यता देने वालों पर एक्शन के लिए कहा है। दरअसल हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी सीबीआई की रिपोर्ट देखने के बाद की है। इन कालेजों ने मानकों का पालन नहीं किया गया है। प्रदेश के नर्सिंग कालेेजों की हुई जांच में कुछ कालेज बैतूल के भी है जिस पर गाज गिर सकती है। सूत्र बताते हैं कि इन कालेजों में भी मानकों का पालन नहीं किया गया है।

रिपोर्ट में यह हुआ खुलासा | MP Nursing College

मध्यप्रदेश में 65 नर्सिंग कॉलेज मान्यता के मानकों पर खरे नहीं हैं। जबकि 74 कॉलेजों में कई प्रकार की खामियां हैं। वहीं, 169 नर्सिंग कॉलेजों का संचालन मानकों के अनुसार हो रहा है। यह खुलासा सीबीआई की नर्सिंग कॉलेजों की जांच रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट 8 फरवरी को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में सबमिट की गई थी। सीबीआई ने 308 नर्सिंग कॉलेजों की जांच की थी।

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अफसरों पर कार्यवाही के निर्देश

सोमवार को जांच रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट ने मानकों पर अपात्र पाए गए 65 कॉलेजों के संचालक और संबंधित संस्थान को मान्यता दिए जाने के लिए निरीक्षण करने वाले अफसरों पर कार्रवाई के निर्देश राज्य सरकार को दिए हैं। इसके अलावा खामियों वाले 74 नर्सिंग कॉलेजों पर कार्रवाई के लिए रिटायर जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाने का निर्देश दिया है। कमेटी की अनुशंसा के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हाईकोर्ट ने मानकों पर खरे निकले 169 कॉलेजों के स्टूडेंट्स की परीक्षाएं और दूसरी एकेडमिक एक्टिविटी कराने के निर्देश राज्य सरकार को दिए हैं।

खामियों का किया जाए एनालिसिस | MP Nursing College

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि जिन 74 नर्सिंग कॉलेजों में खामियां मिली हैं, उन कॉलेजों की खामियों का एनालिसिस किया जाए। संबंधित कॉलेजों की खामियों को अगर तय समय सीमा में दूर किया जा सकता है तो संबंधित संस्थानों में दाखिला ले चुके स्टूडेंट्स की आगे की पढ़ाई किन कॉलेजों में हो सकती है। इसकी अनुशंसा रिटायर जज की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी।

65 नर्सिंग कॉलेज मानकों पर खरे नहीं उतरे

जबलपुर हाईकोर्ट के एडवोकेट विशाल बघेल ने बताया कि नर्सिंग मामले में 8 फरवरी को सुनवाई हुई। इसके आदेश आ चुके हैं। 65 नर्सिंग कॉलेजों मान्यता मानकों पर खरे नहीं उरे हैं। इन्हें लेकर हाईकोर्ट ने कोई राहत नहीं दी है। जबकि 74 कॉलेजों में कई प्रकार की खामियां हैं। साभार…

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