भारत में मोबाइल इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले करोड़ों लोगों के लिए आने वाले समय में डेटा थोड़ा महंगा हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार मोबाइल डेटा उपयोग पर प्रति GB टैक्स लगाने की संभावना पर विचार कर रही है। फिलहाल इस पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन दूरसंचार विभाग (DoT) को इस मामले में अध्ययन करने का निर्देश दिया गया है।

मोबाइल डेटा पर नया टैक्स लगाने की तैयारी

सरकार यह जांच कर रही है कि क्या मोबाइल डेटा उपयोग पर अलग से टैक्स लगाया जा सकता है। इसके लिए दूरसंचार विभाग को एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया जाएगा कि अगर ऐसा टैक्स लगाया जाए तो उसका मैकेनिज्म कैसे काम करेगा और यूजर्स पर इसका कितना असर पड़ेगा। अभी यह सिर्फ एक प्रस्ताव है, पक्का फैसला नहीं।

समीक्षा बैठक में उठा मुद्दा

बताया जा रहा है कि हाल ही में टेलीकॉम सेक्टर की एक रिव्यू मीटिंग के दौरान यह मुद्दा सामने आया। उसी मीटिंग में अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे मोबाइल डेटा पर टैक्स लगाने के विकल्पों पर गहराई से स्टडी करें। मतलब साफ है कि सरकार अभी सिर्फ “जांच-पड़ताल” के मूड में है, कोई नियम अभी लागू नहीं हुआ है।

1 रुपये प्रति GB टैक्स का प्रस्ताव

मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि सरकार 1 रुपये प्रति GB तक का टैक्स लगाने वाले मॉडल पर विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो जितना ज्यादा डेटा आप इस्तेमाल करेंगे, उतना थोड़ा-थोड़ा अतिरिक्त पैसा देना पड़ सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो वीडियो देखना, रील्स स्क्रोल करना या ऑनलाइन गेम खेलना थोड़ा महंगा पड़ सकता है।

सरकार को हो सकती है भारी कमाई

एक अनुमान के मुताबिक अगर 1 रुपये प्रति GB टैक्स लागू किया जाता है तो सरकार को सालाना करीब 22,900 करोड़ रुपये की अतिरिक्त कमाई हो सकती है। भारत में करोड़ों लोग रोजाना मोबाइल डेटा का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए छोटी सी रकम भी बड़े राजस्व में बदल सकती है।

पहले से ही 18% GST लगता है

ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी भी मोबाइल रिचार्ज और पोस्टपेड बिल पर 18% GST पहले से लगता है। यानी यूजर्स पहले ही टेलीकॉम सर्विस पर टैक्स दे रहे हैं। अगर डेटा पर अलग से टैक्स लागू होता है तो यह मौजूदा टैक्स के ऊपर एक अतिरिक्त बोझ बन सकता है।

फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार ने अभी सिर्फ अध्ययन के लिए कहा है। रिपोर्ट आने के बाद ही तय होगा कि मोबाइल डेटा पर नया टैक्स लगेगा या नहीं। जब तक आधिकारिक घोषणा नहीं होती, तब तक यह सिर्फ चर्चा और प्रस्ताव ही माना जा रहा है।

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