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राज्य की सरकार का बड़ा फैसला ,पुरानी पेंशन योजना पुनः करेंगे लागु केबिनेट ने दी मंजूरी लाखो कर्मचारियो को होगा लाभ।
State Goverment: राज्य के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। सरकार की बैठक में पुरानी पेंशन प्रणाली को लागू करने को मंजूरी दी गई। पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने की स्वीकृति के साथ ही 3 सदस्यीय समिति का भी गठन किया गया। दरअसल, सीएम (CM) ने पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने का वादा किया था. सरकारी कर्मचारियों की लंबी मांग के बाद कैबिनेट ने चुनावी वादे को पूरा करते हुए पुरानी पेंशन प्रणाली शुरू करने को मंजूरी दी। इससे राज्य के दस लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को लाभ होगा।
मंत्रि-परिषद ने वर्तमान नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना को सैद्घांतिक स्वीकृति प्रदान करते हुए झारखण्ड विकास आयुक्त की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया। समिति के अन्य सदस्य वित्तीय सचिव और कार्मिक सचिव हैं।
कैबिनेट सचिव वंदना डुडेल ने कहा कि एक सदस्यीय समिति शासन के कार्यान्वयन के लिए एक मसौदा एसओपी तैयार करेगी। इसके बाद इसे मंजूरी के लिए सरकार के पास भेजा जाएगा। पुरानी पेंशन प्रणाली को 1 अप्रैल 2004 को समाप्त कर दिया गया था। इसके स्थान पर पेंशन के लिए केंद्र की राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) शुरू की गई थी।
जबकि पुराने पूरक पेंशन बीमा के तहत, सिविल सेवक जिनकी नियुक्ति अप्रैल 2004 से पहले की गई थी, लेकिन यदि उनका योगदान 1 दिसंबर 2004 के बाद किया गया है, तो पुराने पूरक पेंशन बीमा में शामिल होने का एक नया विकल्प है।
हालांकि, सीएम के निर्देश पर वित्त विभाग द्वारा पुरानी पेंशन की वापसी के मामले में आर्थिक परिणामों के मूल्यांकन के संबंध में एक प्रस्ताव भी तैयार किया जा रहा है. राज्य सरकार पुरानी पेंशन व्यवस्था के लिए छत्तीसगढ़ मॉडल अपना रही है। इससे पहले झारखंड सरकार ने बजट सत्र में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की घोषणा की थी, जबकि ओपीएस को झारखंड मुक्ति मोर्चा के चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया गया था.
सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ)।
सेवानिवृत्ति के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं
सेवानिवृत्ति पर निश्चित पेंशन, यानी अंतिम तनख्वाह पर 50% गारंटी
सरकार देती है पूरी पेंशन
सेवा के दौरान मृत्यु होने पर आश्रित को पारिवारिक पेंशन एवं रोजगार प्राप्त होगा
नई पेंशन योजना (एनपीएस)
कोई सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) सुविधा नहीं है।
प्रति माह वेतन से 10 प्रतिशत काटा जाता है
एक निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं है। यह पूरी तरह से शेयर बाजार और बीमा कंपनियों पर निर्भर करेगा।
