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Supreme Court का बड़ा फैसला: SIR अधिकारियों को बंधक बनाने पर ममता सरकार को फटकार

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SIR : देश की सबसे बड़ी अदालत Supreme Court of India ने पश्चिम बंगाल के मालदा में हुए मामले पर कड़ा एक्शन लिया है। SIR प्रक्रिया के दौरान अधिकारियों को बंधक बनाने की घटना को कोर्ट ने बेहद गंभीर माना। देसी भाषा में कहें तो “अब कोर्ट ने साफ कर दिया—ऐसी हरकत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी”।

क्या है पूरा मामला?

यह घटना Malda जिले की है, जहां चुनाव से जुड़ी Special Intensive Revision (SIR) प्रक्रिया चल रही थी। इसी दौरान 7 अधिकारियों—जिनमें महिलाएं भी शामिल थीं—को भीड़ ने घेर लिया और बंधक बना लिया। कोर्ट ने इसे “कानून और न्याय व्यवस्था में दखल” बताया है।

ममता सरकार को फटकार

इस मामले में Mamata Banerjee सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने जमकर लताड़ लगाई है। साथ ही राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव और DGP को शो-कॉज नोटिस जारी किया गया है। यानी “अब जवाब देना ही पड़ेगा—क्यों नहीं हुई समय पर कार्रवाई?”।

कोर्ट ने क्या कहा?

चीफ जस्टिस Surya Kant की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि यह घटना न्यायिक प्रक्रिया को रोकने की साजिश लगती है। कोर्ट ने इसे “जानबूझकर किया गया गंभीर अपराध” बताया और कहा कि अधिकारियों की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता।

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आगे क्या होगा?

अब राज्य सरकार को कोर्ट में जवाब देना होगा। साथ ही Election Commission of India को निर्देश दिए गए हैं कि SIR प्रक्रिया में लगे अधिकारियों की सुरक्षा पुख्ता की जाए। देसी अंदाज में—“अब प्रशासन को अलर्ट रहना पड़ेगा, वरना मामला और भारी पड़ सकता है”।

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