आमला
जिला स्तर पर हो कमिश्नर कोर्ट की सुनवाई

अधिवक्ता संघ आमला ने मंगलवार को एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर तहसील आमला में कमिश्नर कोर्ट शुरू करने की मांग की।

अधिवक्ताओं ने बताया कि वर्तमान में तहसील न्यायालय और एसडीएम राजस्व की अदालत नियमित रूप से लगती है और यहां से प्रतिदिन आदेश भी पारित होते हैं।

लेकिन इन आदेशों की अपील सीधे नर्मदापुरम संभाग में स्थित आयुक्त न्यायालय में ही हो सकती है। यह दूरी करीब दो सौ किलोमीटर है, जहां तक पहुंचने के लिए नियमित और सुलभयातायात के साधन भी उपलब्ध नहीं हैं। ऐसी स्थिति में ग्रामीणों को अपील के लिए नर्मदापुरम जाना बेहद कठिन हो जाता है और कई बार वे न्याय से वंचित रह जाते हैं। ज्ञापन में अधिवक्ताओं ने कहा कि आमला क्षेत्र के ज्यादातर ग्रामीण गरीब और कमजोर आर्थिक स्थिति में रहते हैं। ऐसे में लंबी दूरी तय करने के लिए बस या निजी वाहन का खर्च उठाना उनके लिए बेहद कठिन काम है। कई लोग तो आर्थिक

तंगी के कारण अपील ही दर्ज नहीं करा पाते, जिससे उन्हें न्याय मिलने का अवसर ही नहीं मिल पाता। अधिवक्ताओं ने कहा कि समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक न्याय पहुंचाना ही संविधान और न्याय व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है। लेकिन मौजूदा व्यवस्था में यह संभव नहीं हो पा रहा है। अगर जिला स्तर पर ही कमिश्नर कोर्ट की व्यवस्था हो जाए तो ग्रामीण आसानी से अपील कर सकेंगे और समय व पैसे दोनों की बचत होगी।

जिला स्तर पर हो कोर्ट की सुनवाई

स्थापना-अधिवक्ता संघ ने मांग की है कि जिला स्तर पर कमिश्नर कोर्ट शुरू करना समय की आवश्यकता है। ऐसा होने से न

केवल ग्रामीणों को राहत मिलेगी बल्कि मामलों का त्वरित निपटारा भी संभव होगा। अधिवक्ताओं ने कहा कि वर्तमान में एक केस की अपील के लिए कई दिनों का समय और हजारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं।