अहमदाबाद| प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 25 और 26 अगस्त को गुजरात के दो दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वे पूर्वी अहमदाबाद के निकोल इलाके से 133.42 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 1449 आवासों और 130 दुकानों का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत कार्यान्वित इस परियोजना से झुग्गियों में रहने वाले परिवारों को आधुनिक सुविधाओं युक्त उनका सपनों का घर मिलेगा। प्रधानमंत्री के नेतृत्व और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में गुजरात में प्रधानमंत्री आवास योजना लाखों लोगों के जीवन में आशा की एक नई किरण लेकर आई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के करकमलों द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के इन-सीटू स्लम रिडेवलपमेंट घटक के तहत गुजरात सरकार के शहरी विकास और शहरी गृह निर्माण विभाग की स्लम रिहैबिलिटेशन और रिडेवलपमेंट पॉलिसी-2013 के अंतर्गत अहमदाबाद शहर के पश्चिम जोन के सरदार पटेल स्टेडियम वार्ड में स्थित रामापीरना टेकरा के नाम से पहचाने जाने वाले स्लम के सेक्टर-3 में 133.42 करोड़ रुपए के खर्च से निर्मित कुल 1449 आवासों और 130 दुकानों के पुनर्वास कार्य का लोकार्पण होगा। संपूर्ण गुजरात राज्य की बात करें, तो प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत कुल 7.64 लाख आवासों के लक्ष्य के सापेक्ष कुल 9.66 लाख आवास मंजूर किए गए हैं। इन स्वीकृत आवासों में से लगभग 9.07 लाख आवासों का काम पूरा हो चुका है। केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत गुजरात को वर्ष 2019 में विभिन्न श्रेणियों में कुल 6 और वर्ष 2022 में विभिन्न श्रेणियों में कुल 7 अवॉर्ड प्राप्त हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत वर्ष 2016-17 से वर्ष 2024-25 तक भारत सरकार द्वारा 8,43,168 आवासों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिनमें से कुल 6,00,932 आवासों का निर्माण पूरा कर लिया गया है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत वर्ष 2025-26 में 2,78,533 स्पिल ओवर आवासों के लक्ष्य की तुलना में 01 अप्रैल, 2025 से 20 अगस्त, 2025 तक 39,092 आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है। जबकि 2,39,441 आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिन्हें मार्च-2026 तक पूरा करने की योजना है। इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2016-17 से 20 अगस्त 2025 तक 8936.55 करोड़ रुपए का खर्च किया गया है। वित्त वर्ष 2025-26 से प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत लाभार्थियों को वर्ष 2024-25 के लक्ष्य और भविष्य में प्राप्त होने वाले लक्ष्यों के अनुसार आवास निर्माण में और अधिक सहायता प्रदान करने के उम्दा उद्देश्य से 100 फीसदी राज्य अंशदान के तहत आवास निर्माण के लिए रूफ-कास्ट लेवल पर राज्य सरकार की ओर से 50,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत अब तक कुल 34,759 लाभार्थियों को 173.80 करोड़ रुपए की सहायता का लाभ दिया गया है।
‘मुख्यमंत्री प्रोत्साहक सहाय योजना’ के अंतर्गत लाभार्थियों को मिले अनेक लाभ
राज्य सरकार की ‘मुख्यमंत्री प्रोत्साहक सहाय योजना’ के अंतर्गत लाभार्थियों को पहली किस्त प्राप्त होने के छह महीने के भीतर आवास निर्माण पूर्ण करने के मामले में प्रति लाभार्थी 20,000 रुपए की अतिरिक्त प्रोत्साहन सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत अब तक कुल 74,930 लाभार्थियों को 149.86 करोड़ रुपए की सहायता का लाभ दिया जा चुका है। राज्य सरकार द्वारा परिवार की महिला सदस्यों को ध्यान में रखते हुए आवास के साथ-साथ बाथरूम के निर्माण के लिए प्रति लाभार्थी 5000 रुपए की अतिरिक्त सहायता देने का निर्णय किया गया है। इस योजना के अंतर्गत अब तक कुल 82,845 लाभार्थियों को 41.42 करोड़ रुपए की सहायता का लाभ दिया गया है। इसके अलावा, पात्र लाभार्थियों को मनरेगा योजना के तहत 90 दिनों के रोजगार की श्रम राशि के रूप में 25,920 रुपए दिए जाते हैं। इस प्रकार, इस योजना के अंतर्गत भी लाभार्थियों को कुल 2,32,920 रुपए सहायता दी जाती है।
अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स योजना के तहत गुजरात प्रोजेक्ट की मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना
केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत वर्ष 2020 में अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स योजना (एआरएचसी) के तहत शहरी गरीबों और कामगारों को किफायती किराए का घर प्रदान करने की घोषणा की गई थी। अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स नीति घोषित होने के तीन महीने के भीतर ही, गुजरात सूरत शहर के सूरत शहरी विकास प्राधिकरण (सूडा) क्षेत्र में निर्मित 393 आवासों को मॉडल-01 के अंतर्गत किराए के मकान में रूपांतरित कर प्रोजेक्ट की मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला राज्य बन गया है।
लाइट हाउस प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन में देश भर के 6 राज्यों में गुजरात का समावेश
ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज (जीएचटीसी) के अंतर्गत लाइट हाउस प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार द्वारा देश भर में चुन गए 6 राज्यों में गुजरात का समावेश किया गया है। गुजरात के राजकोट शहर में 1144 आवास टनल फॉर्मवर्क द्वारा मोनोलिथिक कंक्रीट कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के उपयोग बनाए गए हैं।