Recruitment drive: मध्य प्रदेश सरकार आने वाले महीनों में विभिन्न सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए एक व्यापक भर्ती अभियान शुरू कर सकती है। इसके लिए मुख्य सचिव अनुराग जैन ने सभी विभागों के अधिकारियों से चार महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तृत जानकारी मांगी है। सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे सामान्य प्रशासन विभाग के पोर्टल पर अपने-अपने विभागों में रिक्त पदों का पूरा विवरण अपलोड करें। इस प्रक्रिया में सभी विभागों को यह बताना होगा कि सीधी भर्ती में अनारक्षित, अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) से संबंधित कर्मचारियों की वर्तमान संख्या कितनी है। पद और संवर्ग के अनुसार जानकारी प्राप्त होने के बाद मुख्यमंत्री के साथ एक विशेष बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा।

कैबिनेट में मुख्यमंत्री का निर्देश:

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 5 नवंबर को हुई कैबिनेट बैठक में इस बारे में चर्चा की थी। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि 3 अक्टूबर 2023 को महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण को 33% से बढ़ाकर 35% करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। इस निर्णय पर कैबिनेट की मंजूरी मिलने में अधिकारियों की देरी के कारण एक वर्ष से अधिक का समय लग गया था।मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों और विभाग प्रमुखों से उनके विभागों में रिक्त पदों की जानकारी मांगी ताकि लोक सेवा आयोग (पीएससी) और कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जा सके। इसके बाद मुख्य सचिव ने सभी विभाग प्रमुखों के साथ बैठक आयोजित कर रिक्त पदों की जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिए। इस कदम से उम्मीद है कि राज्य में कई वर्षों से खाली पड़े सरकारी पदों को भरने की प्रक्रिया तेज होगी, जिससे युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और सरकारी विभागों में कार्यक्षमता भी बढ़ेगी।

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