प्रदेश में तबादलों पर प्रतिबंध अक्टूबर के पहले या दूसरे सप्ताह में हटने की संभावना

Mohan Yadav Cabinet: मोहन यादव कैबिनेट ने  कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिनमें हर विकासखंड में वृंदावन ग्राम और शहरी क्षेत्रों में गीता भवन खोलने के प्रस्ताव शामिल हैं। इसके अलावा, मोहासा-बाबई और सीतापुर को इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है। डिप्टी सीएम और लोक स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजेंद्र कुमार शुक्ल ने कैबिनेट बैठक के बाद इन फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वृंदावन ग्राम योजना के तहत हर विकासखंड से एक ग्राम का चयन किया जाएगा, जहां दूध उत्पादन, उद्यानिकी, और औषधीय खेती को बढ़ावा देने के साथ-साथ गोबर आधारित गतिविधियों, गौशाला निर्माण, सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित करने, सामुदायिक शौचालय की व्यवस्था, खेल मैदान, और लघु वनोपज के संग्रहण को बढ़ावा दिया जाएगा। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग इसके लिए विस्तृत निर्देश जारी करेगा, और एक गांव का काम पूरा होने के बाद अन्य गांवों में भी इसी तरह की व्यवस्था लागू की जाएगी।

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शुक्ल ने यह भी बताया कि गीता भवन सभी नगरीय निकायों में स्थापित किए जाएंगे। ये भवन वैचारिक अध्ययन केंद्र के रूप में काम करेंगे और वहां पठन-पाठन सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। धार्मिक कार्यक्रमों के लिए भी इन भवनों का उपयोग किया जा सकेगा। नगरीय आवास और विकास विभाग इसके लिए निर्देश जारी करेगा। इसके अलावा, अक्टूबर के पहले या दूसरे सप्ताह में प्रदेश में तबादलों पर लगे प्रतिबंध को हटाने पर भी कैबिनेट में अनौपचारिक चर्चा हुई है। हालांकि, इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। ग्वालियर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव पर भी बैठक में चर्चा हुई, जिसमें 8,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव आए हैं। इस तरह की रीजनल समिट सागर और रीवा में भी आयोजित की जाएगी।

कैबिनेट बैठक में कुछ अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा की गई। Mohan Yadav Cabinet

राजस्व महाभियान: कैबिनेट ने राजस्व महाभियान के तहत हुए कार्यों की सराहना की, जिसमें पहले चरण में 30 लाख और दूसरे चरण में 80 लाख प्रकरणों का सफलतापूर्वक निराकरण किया गया है। यह उपलब्धि राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहनीय मानी जा रही है।

इंदौर-मुंबई रेलवे लाइन: कैबिनेट ने इंदौर से मुंबई के लिए शुरू की जाने वाली रेलवे लाइन की मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। रेल मंत्री द्वारा 18,000 करोड़ रुपये की इस परियोजना से प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इस परियोजना को 2028-29 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

लोकमाता अहिल्याबाई की 300वीं जयंती: कैबिनेट ने लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक समिति का गठन किया है। उनकी धार्मिक आस्था और योगदान को सम्मानित करने के लिए वर्ष भर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश में तबादलों पर लगे प्रतिबंध के बारे में अनौपचारिक चर्चा हुई। इसमें संभावना जताई गई कि अक्टूबर के पहले या दूसरे सप्ताह में तबादलों पर से प्रतिबंध हटाया जा सकता है। हालांकि, कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते समय डिप्टी सीएम राजेंद्र कुमार शुक्ल ने तबादलों पर किसी भी प्रकार की आधिकारिक चर्चा से इनकार किया।

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