बीमारियों के लिए मिलेंगे 5  से 10  लाख रुपए 

Good news for employees and pensioners: अब सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को आयुष्मान योजना का मिलेगा लाभ मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को अब आयुष्मान योजना जैसी सुविधा मिल सकेगी। इस योजना के तहत किडनी ट्रांसप्लांट जैसी गंभीर बीमारियों के लिए 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। इस नई योजना का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, जिससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा लाभ होगा। योजना के लागू होने से वे महंगे इलाज के खर्च से बच सकेंगे और उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी।  मध्यप्रदेश सरकार भी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान की तर्ज पर सरकारी कर्मचारियों के लिए एक स्वास्थ्य योजना लाने की तैयारी कर रही है, जो आयुष्मान योजना जैसी होगी। इस योजना का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। इसके तहत, सरकारी कर्मचारियों को 5 लाख रुपए तक सामान्य बीमारियों और 10 लाख रुपए तक गंभीर बीमारियों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। योजना का लाभ उठाने वाले कर्मचारियों से अंशदान के रूप में कुछ राशि ली जाएगी, जो उनके वेतन से काटी जाएगी। यह अंशदान 250 रुपए से लेकर 1,000 रुपए तक हो सकता है। राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया है।

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अब तक यह मिल रहा था लाभ 

अभी वर्तमान में मध्यप्रदेश सरकार के सरकारी कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाओं के तहत चिकित्सा प्रतिपूर्ति नियमों के अनुसार लाभ दिया जा रहा है। अगस्त 2022 में सरकार ने इन नियमों में संशोधन किया था, जिसके तहत राज्य के कर्मचारियों को केंद्रीय स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) में निर्धारित रेट के अनुसार इलाज के खर्च की प्रतिपूर्ति की जाती है। उदाहरण के लिए, लिवर ट्रांसप्लांट के लिए सरकार 4 लाख रुपए तक की राशि प्रदान करती है। हालांकि, यह राशि पहले कर्मचारी को अपने खर्च से भुगतान करनी पड़ती है, और बाद में बिल जमा करने पर उसे यह राशि वापस मिलती है। लिवर ट्रांसप्लांट जैसी गंभीर प्रक्रियाओं के लिए लगभग 20 लाख रुपए तक का खर्च आता है। यह सुविधा पेंशनर्स को भी उपलब्ध है।

योजना का यह है प्रारूप 

प्रस्तावित ड्राफ्ट के अनुसार, इस योजना का नाम “मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना” रखा जाएगा। इस योजना का लाभ प्रदेश के निगम-मंडल समेत राज्य सरकार के 15 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स के परिवारों को मिलेगा। योजना के तहत, कर्मचारियों के वेतन से सालाना 3,000 रुपए से लेकर 12,000 रुपए तक अंशदान काटा जाएगा, जबकि शेष राशि सरकार द्वारा जमा की जाएगी। इस योजना की सबसे खास बात यह है कि इसमें कर्मचारियों और उनके परिवारों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। सामान्य बीमारियों के लिए 5 लाख रुपए और गंभीर बीमारियों के लिए 10 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, जांच और इलाज के बाद शासकीय कर्मचारी अपने विभाग से रिफंड भी प्राप्त कर सकेगा।

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