Electricity subsidy: मध्य प्रदेश सरकार अटल गृह ज्योति योजना के तहत मिलने वाली बिजली सब्सिडी में बदलाव करने की तैयारी कर रही है। वर्तमान में हर घरेलू उपभोक्ता को 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली दी जा रही है, जिसे अब 150 रुपये में देने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही सब्सिडी की पात्रता सीमा को 150 यूनिट से घटाकर 100 यूनिट करने का प्रस्ताव है, जिससे करीब 62 लाख घरेलू उपभोक्ता सब्सिडी के दायरे से बाहर हो जाएंगे। अभी इस योजना से 108 लाख उपभोक्ता लाभान्वित हो रहे हैं, जो घटकर 46 लाख रह सकते हैं।

बिजली सब्सिडी में संभावित बदलाव:यूनिट सीमा: अब तक 150 यूनिट तक सब्सिडी मिल रही थी, जिसे घटाकर 100 यूनिट तक सीमित किया जा सकता है।

चार्ज वृद्धि: 100 यूनिट बिजली के लिए अब 150 रुपये का शुल्क लगाया जा सकता है, जो पहले 100 रुपये था।नई योजना का लाभ: 100 से 150 यूनिट तक खपत करने वाले उपभोक्ताओं को “पीएम मुफ्त बिजली घर-सूर्य लक्ष्मी योजना” के तहत लाभ दिया जाएगा।इस बदलाव से सरकार को सालाना 4062 करोड़ रुपये की बचत होगी, क्योंकि अभी 5723 करोड़ की सब्सिडी दी जा रही है, जो घटकर 1661 करोड़ रुपये रह जाएगी।

किसानों पर प्रभाव:5 हॉर्स पावर तक के किसानों को अब प्रति एचपी 750 के बजाय 1500 रुपये वार्षिक शुल्क देना पड़ सकता है।5 से 10 एचपी खपत वाले किसानों से कुल खपत का 30% शुल्क लिया जाएगा।10 एचपी से अधिक खपत वाले किसानों को पूरा बिल देना होगा।

अन्य राज्यों की सब्सिडी योजनाएं:आंध्र प्रदेश: बीपीएल को 100 यूनिट तक, ब्राह्मण समुदाय को 150 यूनिट, और एससी-एसटी बीपीएल को 200 यूनिट मुफ्त।

छत्तीसगढ़: 400 यूनिट तक की खपत पर सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 50% सब्सिडी।

राजस्थान: बीपीएल/टीएसपी एवं सहरिया को मुफ्त; अन्य को 150 यूनिट तक प्रति यूनिट 3 रु. और 151 से 300 यूनिट तक 2 रु. की सब्सिडी।

पंजाब: 600 यूनिट (दो माह में एक बार) मुफ्त।

तमिलनाडु: 50 यूनिट तक कच्चे मकान या खपत पर मुफ्त; अन्य के लिए 50 यूनिट तक 2.5 रु., 100 यूनिट तक 1 रु., और 250 यूनिट तक 50 पैसे की सब्सिडी।यह प्रस्ताव 6 नवंबर को नए मुख्य सचिव के सामने पेश किया जाएगा, और यदि योजना स्वीकृत होती है, तो नए साल में बिजली बिल नए टैरिफ के साथ जारी किए जाएंगे।

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