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DA Hike 2024 – लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को सौगात 

DA बढ़ कर हो सकता है 50%, वेतन में भी होगी वृद्धि 

DA Hike 20242024 में भी संयुक्त केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए नए सुखद अवसरों की प्रासंगिकता बनी रहेगी। जानकारी है कि इस साल महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में चार फीसदी तक की वृद्धि हो सकती है, जिससे कर्मचारी और पेंशनरों को वेतन और पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद है। यह अनुमान श्रम मंत्रालय द्वारा जारी किए गए AICPI इंडेक्स के आंकड़ों पर आधारित है, जो जुलाई से अक्टूबर तक के लिए हैं। हालांकि, नवंबर और दिसंबर के आंकड़े अभी बाकी हैं, जिनसे स्पष्ट होगा कि 2024 में कितना बढ़ोतरी हो सकती है।

नए वर्ष 2024 में हो सकती है बढ़ोत्तरी | DA Hike 2024 

वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 46% डीए (डियरेंस एलाउंस) की दर से लाभ मिल रहा है, जो जुलाई से दिसंबर 2023 तक लागू किया गया है। अगला डीए 2024 जनवरी में बढ़ाया जाने की संभावना है, जिसकी घोषणा होली के आसपास हो सकती है। केंद्र सरकार द्वारा दो बार साल में जनवरी और जुलाई में कर्मचारियों और पेंशनरों के डीए/डीआर (डियरेंस एलाउंस/डियरेंस रिलिफ) की दरों में संशोधन किया जाता है, जो AICPI इंडेक्स के प्रमाणों पर निर्भर करता है। 2023 में जनवरी और जुलाई महीनों को मिलाकर कुल 8% डीए बढ़ाया गया है और अब अगला डीए साल 2024 में रिवाइज होगा, जो जुलाई से दिसंबर 2023 के AICPI इंडेक्स के प्रमाणों पर निर्भर करेगा।

50% हो सकता है डीए  

30 नवंबर को श्रम मंत्रालय ने AICPI इंडेक्स के अक्टूबर के आंकड़ों को जारी किया, जिसमें 0.9 अंकों की वृद्धि के बाद अंक 138.4 पर पहुंच गया है और डीए का स्कोर 49% के पास पहुंचा है। इससे यह संकेत मिल रहा है कि नए साल में डीए में 4% से 5% तक की वृद्धि हो सकती है। हालांकि, नवंबर और दिसंबर के आंकड़े अभी बाकी हैं, जिनसे स्पष्ट होगा कि 2024 में डीए कितना बढ़ेगा। अगर इन महीनों के आंकड़ों से डीए 50% के पार जाता है, तो सैलरी में रिवाइजन हो सकती है। केंद्र सरकार ने 7th Pay Commission के साथ DA के रिवाइजन के नियमों को तय किया है, जो बताते हैं कि डीए 50% होने पर शून्य हो जाएगा। 50% डीए को मौजूदा बेसिक सैलरी में जोड़ा जाएगा और डीए की गणना शून्य से शुरू होगी। हालांकि, इसकी अधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है।

लोकसभा चुनाव के पहले हो सकती है घोषणा | DA Hike 2024 

संभावना है कि डीए की अगली दरें फरवरी या मार्च महीने में घोषित की जा सकती हैं, क्योंकि अगले साल अप्रैल से मई के बीच लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने की उम्मीद है, जिसके दौरान आचार संहिता भी लागू होगी। इसके बाद, केंद्र सरकार डीए में वृद्धि नहीं कर सकती, इसलिए माना जा रहा है कि बजट सत्र के दौरान ही मोदी सरकार डीए पर फैसला कर सकती है। यदि 4% और डीए बढ़ता है, तो यह 50% हो जाएगा, जिससे 48 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनधारकों को फायदा होगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए इस तरह से कैलकुलेट होता है – {पिछले 12 महीनों का औसत ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (बेस ईयर-2001=100-115.76/115.76}X100

Source – Internet  
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