Budget: सरकार को हर साल 18,792 करोड़ रुपए की होगी आवश्यकता
मध्य प्रदेश सरकार की लाड़ली बहना योजना और लाड़ली लक्ष्मी योजना पर सरकार को भारी बजट की जरूरत है। इन दोनों योजनाओं के तहत महिलाओं और बच्चियों को आर्थिक सहायता और सुरक्षा देने के लिए कुल मिलाकर 21 हजार 405 करोड़ रुपए की आवश्यकता है।
लाड़ली बहना योजना:
इस योजना को सफलतापूर्वक चलाने के लिए सरकार को हर साल 18,792 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। यह योजना राज्य में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण है।
लाड़ली लक्ष्मी योजना:
- इस योजना के लिए सालाना 1,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी।
- इसके अलावा, 2027-28 में 21 वर्ष की होने वाली बालिकाओं के लिए सरकार को 1,313 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि की जरूरत पड़ेगी।
- लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत अन्य घोषणाओं और खर्चों के लिए 300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट आवश्यक है।
अब तक इस योजना में 11 लाख 27 हजार 019 बच्चियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जो इसे प्रदेश में एक बड़ी सफलता बना रहा है।
सीएसआर फंड से आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण:
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने महिला बाल विकास विभाग से निर्देश दिए हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों को बेहतर बनाने के लिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) फंड का उपयोग किया जाए। प्रदेश में 97,339 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं, जिनसे 81 लाख महिलाएं और बच्चे जुड़े हुए हैं।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में मप्र अव्वल:
बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में मध्य प्रदेश देशभर में पहले स्थान पर है। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को मजदूरी के नुकसान की क्षतिपूर्ति के रूप में प्रोत्साहन राशि दी जाती है। 1191 करोड़ रुपए की राशि का अब तक भुगतान हो चुका है। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने इन योजनाओं की सतत मॉनिटरिंग पर जोर दिया और महिलाओं व बच्चियों को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के प्रयासों पर बल दिया। (साभार)
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