यहाँ जाने फैसले से कितना होगा लाभ 

MP News – मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। वे पिछले 36 सालों से मांग कर रहे थे कि सरकार उनकी वेतन विसंगतियों को दूर करे। अब सरकार इस मामले पर निर्णय लेकर उनकी मांगों को पूरा करने जा रही है। इस फैसले से लगभग 5 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा, जिन्हें सालाना 12,000 से लेकर 60,000 रुपये तक का वेतन वृद्धि मिलेगी। यह विसंगति समस्या दरअसल वेतन संबंधित है, और प्रदेश में साढ़े सात लाख कर्मचारी इस समस्या का सामना कर रहे हैं। इस मुद्दे पर जीपी सिंघल आयोग की रिपोर्ट तैयार हो गई है, जिसे सरकार को अब समय पर स्वीकार करना होगा।

कैबिनेट में किया जाएगा पेश | MP News 

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मध्य प्रदेश के वित्त विभाग अब इस रिपोर्ट का परीक्षण करेगा, उसके बाद इसे कैबिनेट में पेश किया जाएगा। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इसके अंतर्गत कार्रवाई शुरू होगी। इस वेतन विसंगति को दूर करने में लगभग एक साल का समय लग सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साल 2020 में जीपी सिंघल आयोग की स्थापना की थी, जिनके अध्यक्ष थे प्रदेश के पूर्व वित्त सचिव जीपी सिंघल। इस मामले पर राज्य के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि सिंघल आयोग की रिपोर्ट उपलब्ध है और उसे अब परीक्षण किया जाएगा, उसके बाद ही इसे लागू किया जाएगा।

  कर्मचारियों के बीच वेतन विसंगतियां | MP News  

जानकारी के अनुसार, मध्य प्रदेश में स्टेनोग्राफरों के लिए योग्यता और भर्ती नियम एक ही हैं। लेकिन, मंत्रालय में नियुक्त स्टेनोग्राफरों को 1996 से अधिक वेतन दिया जा रहा है। मीडिया की रिपोर्टों के अनुसार, तीसरी श्रेणी के लिपिक और चौथी श्रेणी के सेवकों को वेतन विसंगति से सबसे अधिक प्रभावित किया गया है। प्रदेश में ऐसे एक करोड़ से अधिक कर्मचारी हैं। इसके अतिरिक्त, चौथी श्रेणी के विभिन्न विभागों में लिपिक और कर्मचारियों के बीच वेतन विसंगतियां भी हैं।

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