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स्वामित्व योजना को लेकर बैठक, ग्रामीणों को दी महत्वपूर्ण जानकारी
17 सितंबर से शुरू होगा नि:शुल्क पंजीयन अभियान, पात्र हितग्राहियों को मिलेगा पंजीकृत दस्तावेज
बुरहानपुर। ग्राम बिरोदा में स्वामित्व योजना को लेकर तहसीलदार प्रवीण ओहरिया द्वारा ग्रामीणों की बैठक आयोजित कर योजना की प्रक्रिया एवं उससे मिलने वाले लाभों की जानकारी दी गई। बैठक में ग्रामीणों को बताया गया कि शासन द्वारा स्वामित्व अधिकार अभिलेखधारी पात्र हितग्राहियों के प्लाटों के पंजीयन की प्रक्रिया नि:शुल्क रूप से की जाएगी।
तहसीलदार प्रवीण ओहरिया ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार 17 सितंबर 2026 से स्वामित्व अधिकार अभिलेखों के निष्पादन एवं पंजीयन का विशेष अभियान प्रारंभ किया जा रहा है। अभियान के तहत आबादी क्षेत्र में स्वामित्व अधिकार अभिलेख रखने वाले पात्र प्लाटधारियों को पंजीकृत दस्तावेज उपलब्ध कराने की प्रक्रिया की जाएगी। शासन-संबंधी रिपोर्टों के अनुसार इस अभियान का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को उनकी संपत्ति के पंजीकृत दस्तावेज उपलब्ध कराना है।
ई-सेवा के माध्यम से प्रक्रिया
बैठक में ग्रामीणों को बताया गया कि संबंधित प्रक्रिया के लिए आवश्यक पंजीयन ई-सेवा पोर्टल के माध्यम से किया जाना होगा। आवेदन एवं दस्तावेजों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद राजस्व विभाग द्वारा आवश्यक जांच एवं सत्यापन किया जाएगा। इसमें पटवारी स्तर पर भी अभिलेखों का सत्यापन किया जाएगा, ताकि पात्र हितग्राहियों के दस्तावेजों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा सके।
प्रशासन की ओर से ग्रामीणों से अपील की गई कि वे अपने भूमि एवं स्वामित्व संबंधी दस्तावेजों की जानकारी सही रूप से उपलब्ध कराएं तथा पंजीयन प्रक्रिया में किसी प्रकार की परेशानी होने पर संबंधित राजस्व अधिकारियों से संपर्क करें।
पंजीकृत दस्तावेज मिलने से बढ़ेगी संपत्ति की उपयोगिता
तहसीलदार प्रवीण ओहरिया ने ग्रामीणों को बताया कि पंजीकृत दस्तावेज उपलब्ध होने से संपत्ति के संबंध में दस्तावेजी स्थिति अधिक स्पष्ट होगी। इससे पात्र संपत्ति धारकों को भविष्य में बैंकिंग एवं अन्य वैधानिक कार्यों में दस्तावेज का उपयोग करने में सुविधा मिल सकती है। शासन से संबंधित रिपोर्टों में भी पंजीकृत दस्तावेज मिलने के बाद संपत्ति को आर्थिक परिसंपत्ति के रूप में उपयोग करने तथा बैंक से ऋण लेने में संभावित सुविधा का उल्लेख किया गया है।
ग्रामीणों में योजना को लेकर उत्सुकता
ग्राम बिरोदा में आयोजित बैठक के दौरान ग्रामीणों ने स्वामित्व योजना से जुड़ी प्रक्रिया को लेकर जानकारी प्राप्त की। तहसीलदार ने योजना की प्रक्रिया, सत्यापन तथा पंजीयन से संबंधित आवश्यक बिंदुओं को समझाते हुए कहा कि पात्र हितग्राही निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपना पंजीयन एवं दस्तावेज संबंधी कार्रवाई पूरी करें।
स्वामित्व योजना के तहत शासन का उद्देश्य ग्रामीण आबादी क्षेत्र की संपत्तियों से जुड़े अधिकारों को अधिक व्यवस्थित एवं दस्तावेजीकृत करना है। 17 सितंबर से शुरू होने वाले विशेष अभियान के तहत पंजीकृत दस्तावेज उपलब्ध कराने की प्रक्रिया प्रस्तावित है।




