Budget Session 2026: आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey) देश की अर्थव्यवस्था का सालाना आईना माना जाता है। इसमें सरकार यह बताती है कि बीते एक साल में देश की आर्थिक सेहत कैसी रही। इस रिपोर्ट में GDP ग्रोथ, महंगाई, रोजगार, खेती, उद्योग, निर्यात-आयात जैसे तमाम अहम पहलुओं का ब्योरा होता है। आसान भाषा में कहें तो यह रिपोर्ट बताती है कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई या कमजोर और किन क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।

कौन तैयार करता है आर्थिक सर्वेक्षण

आर्थिक सर्वेक्षण को वित्त मंत्रालय के अंतर्गत मुख्य आर्थिक सलाहकार (Chief Economic Advisor) और उनकी टीम तैयार करती है। इसमें देश-विदेश के आंकड़ों, आर्थिक विश्लेषण और विशेषज्ञों की राय को शामिल किया जाता है। यही वजह है कि इसे सरकार का सबसे भरोसेमंद आर्थिक दस्तावेज माना जाता है।

आर्थिक सर्वेक्षण क्यों होता है जरूरी

आर्थिक सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य सरकार, संसद और आम जनता को देश की वास्तविक आर्थिक स्थिति से अवगत कराना होता है। इसके जरिए यह बताया जाता है कि आर्थिक विकास की रफ्तार कैसी रही, महंगाई और बेरोजगारी का स्तर क्या है, किसानों और उद्योगों की हालत कैसी है और सरकारी नीतियों का क्या असर पड़ा। इससे सरकार को आगे की योजनाएं बनाने में दिशा मिलती है।

बजट से पहले ही क्यों पेश किया जाता है सर्वे

आर्थिक सर्वेक्षण हमेशा बजट से एक दिन पहले इसलिए पेश किया जाता है ताकि बजट के फैसले ठोस आंकड़ों और सटीक विश्लेषण पर आधारित हों। सांसदों और नीति-निर्माताओं को इससे यह समझने में मदद मिलती है कि सरकार किस आर्थिक माहौल में बजट पेश कर रही है। इसी कारण आर्थिक सर्वेक्षण को बजट की नींव भी कहा जाता है।

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आर्थिक सर्वेक्षण में क्या-क्या जानकारी होती है

आर्थिक सर्वेक्षण में देश की आर्थिक वृद्धि दर, महंगाई का असर, रोजगार की स्थिति, कृषि उत्पादन, उद्योग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, विदेशी निवेश और व्यापार से जुड़ी अहम जानकारियां दी जाती हैं। यह रिपोर्ट आम लोगों के लिए भी बेहद अहम होती है क्योंकि इससे उन्हें यह अंदाजा लगता है कि आने वाले समय में नौकरी, महंगाई और आमदनी को लेकर हालात कैसे रह सकते हैं।