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8th Pay Commission: सरकार का बड़ा फैसला, कर्मचारियों की ये मांग नहीं हुई मंजूर

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8th Pay Commission को लेकर कर्मचारियों के बीच काफी उम्मीदें थीं कि सरकार अंतरिम राहत या फिर महंगाई भत्ता (DA) को बेसिक पे में मर्ज करने पर कोई बड़ा फैसला लेगी। लेकिन लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट कर दिया कि फिलहाल DA को बेसिक सैलरी में मिलाने का कोई प्रस्ताव विचार में नहीं है। साथ ही सरकार किसी तरह की इंटरिम राहत देने पर भी कोई कदम नहीं उठा रही।

कर्मचारियों की पुरानी मांग – DA को 50% बेसिक में जोड़ा जाए

8th CPC बनने के कुछ महीने बाद से ही केंद्रीय कर्मचारी यूनियन लगातार मांग कर रही है कि DA का 50% हिस्सा बेसिक पे में शामिल किया जाए। कर्मचारियों का कहना है कि

  • महंगाई पिछले 30 साल की ऊँचाई पर है,
  • DA और DR (Dearness Relief) बढ़ोतरी रिटेल इन्फ्लेशन की रफ्तार के मुकाबले कम है।
    सरकार ने नवंबर में 8th Pay Commission के Terms of Reference जारी किए थे, जिसके बाद उम्मीद बढ़ी थी कि DA मर्जर पर भी विचार होगा, लेकिन मंत्रालय का जवाब निराश करने वाला है।

सोशल मीडिया पर वायरल मैसेज को भी मंत्रालय ने किया खारिज

कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक संदेश वायरल हुआ था, जिसमें दावा किया गया था कि Finance Act 2025 के तहत रिटायर्ड कर्मचारियों को DA बढ़ोतरी और भविष्य के पे कमीशन का लाभ बंद कर दिया जाएगा।
सरकार ने इस दावे को पूरी तरह झूठा बताया और कहा कि ऐसा कोई बदलाव नहीं किया गया है।

सिर्फ एक छोटे समूह के लिए नियमों में संशोधन, बाकी पर कोई असर नहीं

सरकार ने स्पष्ट किया कि CCS (Pension) Rules, 2021 के Rule 37(29C) में जो संशोधन हुआ है, वह केवल PSU कर्मचारियों के उस समूह पर लागू होता है,

  • जिन्हें दुराचार (Misconduct) के कारण सेवा से बर्खास्त किया गया हो।
    ऐसे मामलों में उनकी रिटायरमेंट सुविधाएँ रद्द होंगी।
    इस बदलाव का साधारण सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स या DA/DR के लाभ से कोई संबंध नहीं है।

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अगले साल दिवाली के आसपास लागू हो सकता है 8वां वेतन आयोग

हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 8th Pay Commission को अगले साल दिवाली के आसपास लागू किया जा सकता है।हालाँकि DA को बेसिक में मिलाने की कर्मचारी यूनियन की बड़ी मांग सरकार ने अभी स्वीकार नहीं की है, लेकिन वेतन आयोग से जुड़े अन्य सुधारों पर जोरदार चर्चा जारी है।कर्मचारियों की उम्मीदें अभी भी बनी हुई हैं कि 8वें वेतन आयोग में वेतन संरचना और भत्तों में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

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