Toll tax: मध्य प्रदेश में अब सड़क विकास निगम ही सड़क पर टोल वसूलेगा। राज्य के हाईवे पर नई सड़कों के निर्माण के लिए जारी किए गए टेंडर में इस व्यवस्था को शामिल किया गया है। इसके तहत, सड़क निर्माण करने वाली ठेका एजेंसी को निर्माण लागत का 40 प्रतिशत निर्माण के समय और शेष 60 प्रतिशत राशि 15 साल के अनुबंध के दौरान भुगतान की जाएगी। सड़क विकास निगम का मानना है कि सड़क के निर्माण के बाद यातायात में वृद्धि होती है, जिससे ठेका एजेंसियों को लाभ होता है। यदि निगम टोल टैक्स वसूलेगा, तो इससे निगम की आय भी बढ़ेगी। टोल की दर और स्थान निर्धारित करने के लिए ट्रैफिक सर्वेक्षण किया जाएगा और स्थानीय प्रशासन तथा जनता से भी सुझाव लिए जाएंगे। बजट के अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों को जुटाने के लिए मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एमपीआरडीसी) द्वारा निर्मित मार्गों पर यूजर फी योजना के तहत यातायात की गणना की जाएगी और संभावित वार्षिक संग्रहण राशि (एपीसी) का निर्धारण किया जाएगा। निर्मित मार्गों का परीक्षण टोल ऑपरेट एंड ट्रांसफर (टीओटी) और ऑपरेट मेंटेन एंड ट्रांसफर (ओएमटी) मॉडल में किया जाएगा। इस प्रस्ताव को कैबिनेट में रखा जाएगा और स्वीकृति मिलने के बाद टोल टैक्स का निर्धारण कर वसूली की व्यवस्था की जाएगी। प्रारंभ में केवल व्यवसायिक वाहनों से टोल वसूला जाएगा। यातायात की गणना के आधार पर संभावित राजस्व का आंकलन करने के बाद, यदि आवश्यक हुआ, तो निजी वाहनों से भी टोल वसूलने का निर्णय लिया जाएगा।
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