नई दिल्ली: केंद्रीय जल आयोग के पूर्व प्रमुख नेमीडिया को बताया कि सिंधु जल संधि के निलंबित रहने के दौरान भारत कई विकल्पों का इस्तेमाल कर सकता है, जिसका असर पाकिस्तान पर पड़ सकता है।

केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष रहे कुशविंदर वोहरा ने भारत को बताया कि भारत अब संधि में उल्लिखित पाकिस्तान के साथ सूचना साझा करने के लिए बाध्य नहीं है, जिसका पड़ोसी देश पर असर पड़ेगा। वोहरा ने कहा, "संधि के निलंबन के साथ, भारत सरकार अब सिंधु नदी प्रणाली की नदियों में जल भंडारण स्तर या प्रवाह के बारे में पाकिस्तान के साथ सूचना साझा करने के लिए बाध्य नहीं है।"

भारत ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान से जुड़े आतंकवादियों द्वारा 26 पर्यटकों की हत्या के बाद उठाए गए कदमों की श्रृंखला के तहत सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया। वोहरा ने मीडिया को बताया, "मानसून के दौरान, भारत सिंधु नदी प्रणाली में बाढ़ की स्थिति के बारे में पाकिस्तान को कोई अपडेट नहीं देगा।" उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान का रवैया नकारात्मक रहा तो भारत संधि को रद्द भी कर सकता है।

इस बीच, भारत सिंधु नदी प्रणाली के भीतर जल भंडारण बुनियादी ढांचे के विकास पर काम कर सकता है, श्री वोहरा ने कहा। भारत और पाकिस्तान ने नौ साल की बातचीत के बाद 19 सितंबर, 1960 को सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसमें विश्व बैंक भी हस्ताक्षरकर्ता था। यह संधि कई सीमा पार नदियों के पानी के उपयोग पर दोनों पक्षों के बीच सहयोग और सूचना के आदान-प्रदान के लिए एक तंत्र स्थापित करती है।

छह आम नदियों को नियंत्रित करने वाले समझौते के तहत, पूर्वी नदियों – सतलुज, ब्यास और रावी का सारा पानी, जो सालाना लगभग 33 मिलियन एकड़ फीट (एमएएफ) है, भारत को अप्रतिबंधित उपयोग के लिए आवंटित किया गया है।

पश्चिमी नदियों – सिंधु, झेलम और चिनाब – का पानी, जो सालाना लगभग 135 एमएएफ है, बड़े पैमाने पर पाकिस्तान को सौंपा गया है। संधि के अनुसार, भारत को पश्चिमी नदियों पर रन-ऑफ-द-रिवर परियोजनाओं के माध्यम से जलविद्युत उत्पन्न करने का अधिकार दिया गया है, जो डिजाइन और संचालन के लिए विशिष्ट मानदंडों के अधीन है।

यह संधि पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों पर भारतीय जलविद्युत परियोजनाओं के डिजाइन पर आपत्ति उठाने का अधिकार भी देती है। यह संधि दोनों आयुक्तों को साल में कम से कम एक बार भारत और पाकिस्तान में बारी-बारी से मिलने का अधिकार भी देती है। हालाँकि, मार्च 2020 में दिल्ली में होने वाली बैठक कोविड-19 महामारी के कारण रद्द कर दी गई थी।