PM Kusum Yojana - इस योजना के तहत किसानों में सोलर पंप पर मिलेगी सब्सिडी

किसानों की आमदनी को दोगुना करना इस योजना का उद्देश्य

PM Kusum Yojana – सरकार ने किसानों के लिए विभिन्न वित्तीय सहायता योजनाओं की शुरुआत की है। इनमें से एक योजना का नाम ‘पीएम किसान कुसुम योजना’ है। इस योजना का उद्देश्य है कि किसानों की कमाई दोगुनी हो। अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो जानिए कि आप इसमें कैसे आवेदन कर सकते हैं।

ये हैं सरकार की योजनाएं | PM Kusum Yojana

सरकार ने किसानों को खेती की सुविधा प्रदान करने के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। इनमें ‘पीएम किसान सम्मान निधि योजना’ (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) और ‘पीएम किसान कुसुम स्कीम’ (PM Kusum Yojana) जैसी कई योजनाएं शामिल हैं। इन सभी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य किसानों को आर्थिक लाभ पहुंचाना है। ये सभी योजनाएं किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रही हैं।

पीएम कुसुम योजना में सरकार किसानों को सोलर पंप लगाने के लिए सब्सिडी प्रदान करती है। यह सब्सिडी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है। प्रत्येक राज्य में सब्सिडी की दर अलग-अलग होती है। इस योजना के जरिए किसान अब कम लागत में सोलर पंप लगा सकते हैं, जो उन्हें बंजर जमीनों में भी अच्छी कमाई करने में मदद कर सकते हैं।

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इतनी जमीन की आवश्यकता

सोलर प्लांट लगाने के लिए किसान को 4 से 5 एकड़ जमीन की आवश्यकता होती है। इस पंप के माध्यम से किसान एक साल में 15 लाख बिजली यूनिट तैयार कर सकता है। इस बिजली को बेचकर किसान अच्छी कमाई कर सकता है।

किसानों को मिलेगी सब्सिडी | PM Kusum Yojana

इस योजना में केंद्र सरकार किसानों को 45 फीसदी तक की सब्सिडी प्रदान करती है। वहीं राज्य सरकार भी अपने-अपने तरीके से सब्सिडी प्रदान करती है। हरियाणा सरकार इस योजना के अंतर्गत 30 फीसदी सब्सिडी प्रदान करती है। अर्थात, हरियाणा के किसानों को इस योजना के तहत 45 फीसदी की सब्सिडी मिलती है। इस रूप में यह योजना किसानों की आय को बढ़ाने में सहायक होती है।

आवेदन करने के लिए जरुरी दस्तावेज

सोलर पंप लगवाने के लिए इस योजना में किसान को कुछ आवश्यक दस्तावेज जमा करवाने होते हैं। इस योजना के लिए किसान को अपना आधार कार्ड, राशन कार्ड, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर, बैंक पासबुक की कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो, और अपनी जमीन के दस्तावेजों की कॉपी जमा करनी होती है।

इस योजना के लाभ के लिए किसान अपने राज्य के किसान पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।