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NSUI ने राज्यपाल और कॉलेज प्राचार्य को सौंपा ज्ञापन, शिक्षण संस्थानों में दलीय राजनीति व छात्रों पर दबाव का आरोप

अशोकनगर। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन अशोकनगर ने शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय सहित जिले के अन्य विद्यालयों और शिक्षण संस्थानों में जारी अवैध राजनीतिक गतिविधियों, परिसरों के दुरुपयोग तथा विद्यार्थियों पर बनाए जा रहे अनैतिक दबाव के विरोध में राज्यपाल एवं महाविद्यालय के प्राचार्य के नाम ज्ञापन सौंपा है। NSUI जिलाध्यक्ष अभिजीत रघुवंशी के नेतृत्व में सौंपे गए इस ज्ञापन में शिक्षण संस्थानों के लगातार हो रहे राजनीतिकरण पर गहरा आक्रोश जताया गया है। ज्ञापन में NSUI ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि शासकीय नेहरू पीजी कॉलेज के क्रीड़ा अधिकारी के कक्ष/चेंबर में लगातार एक विशिष्ट राजनीतिक छात्र संगठन के पदाधिकारियों को संरक्षण दिया जा रहा है। उक्त शासकीय कक्ष को अनधिकृत रूप से उनके कार्यालय की तरह संचालित किया जा रहा है, जो कि पूरी तरह नियमविरुद्ध और असंवैधानिक है। इसके अलावा, शासकीय कार्यक्रमों में भी किसी एक दल विशेष के छात्र नेताओं को मुख्य अतिथि या विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित कर शैक्षणिक वातावरण को दूषित किया जा रहा है।

पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि लॉ कॉलेज के प्रभारी द्वारा प्रैक्टिकल व मौखिक परीक्षा के नाम पर छात्र-छात्राओं पर अनुचित दबाव बनाया जा रहा है। छात्रों को डरा-धमकाकर विशेष छात्र संगठन की सदस्यता लेने के लिए विवश किया जाता है और बात न मानने पर शैक्षणिक नुकसान की धमकियाँ दी जा रही हैं। एनएसयूआई अपनी मांगों को बताते हुए कहा कि नेहरू कॉलेज के स्पोर्ट्स अधिकारी कक्ष में बाहरी और गैर-छात्र व्यक्तियों के प्रवेश पर तत्काल रोक लगाई जाए और इसमें संलिप्त अधिकारियों पर कठोर प्रशासनिक कार्रवाई की जाए। प्रैक्टिकल के नाम पर छात्र संगठन की सदस्यता के लिए दबाव बनाने वाले लॉ कॉलेज प्रभारी के खिलाफ उच्चस्तरीय निष्पक्ष जांच समिति गठित कर उन्हें तत्काल पदमुक्त किया जाए ।कॉलेज और स्कूलों को राजनीति से मुक्त कर बाहरी तत्वों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाए ताकि सामान्य छात्र-छात्राओं के लिए भयमुक्त व पारदर्शी शैक्षणिक माहौल सुनिश्चित हो सके।NSUI जिलाध्यक्ष ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन एवं शासन द्वारा इन गंभीर मुद्दों पर त्वरित निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की गई, तो संगठन उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन और शासन की होगी।