MP Cabinet Meeting | धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं को मिलेगी रोपवे की सुविधा

उज्जैन स्टेशन से महाकाल मंदिर तक बनेगा रोप वे, पढ़ें कैबिनेट बैठक में हुए अहम फैसले

MP Cabinet Meeting – उज्जैन रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर सहित मध्यप्रदेश के चार प्रमुख धार्मिक स्थलों की ओर श्रद्धालुओं को रेल वेस्टिब्यूल में सुविधा प्रदान की जाएगी। चित्रकूट के विकास को अयोध्या की तरह बढ़ाने के लिए चित्रकूट विकास प्राधिकरण का गठन होगा। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालयीन कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की आधारिक पेंशन प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को कैबिनेट बैठक में इन सभी निर्णयों को मंज़ूरी दी।

बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा, “सभी अटकलों के बावजूद, राज्य सरकार द्वारा कोई भी योजना बंद नहीं की गई है। सभी मंत्री अपने विभागों की समीक्षा करें और समय सीमा के अंदर काम कराएं। कामों की समीक्षा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। प्रदेश सरकार की वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी है।”

ये खबर भी पढ़िए :- MP Cabinet Meeting: कैबिनेट मीटिंग में CM मोहन यादव ने लिए कुछ अहम फैसले, यहाँ देखे लिस्ट

धार्मिक यात्राओं के लिए हवाई सर्किट | MP Cabinet Meeting

कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, ‘प्रदेश में धार्मिक यात्राओं के लिए हवाई सर्किट विकसित किया जा रहा है। प्रारंभिक चरण में, इंदौर को केंद्र बनाते हुए उज्जैन और ओंकारेश्वर के लिए हवाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ग्वालियर और जबलपुर के लिए भी यह सेवा आज से ही शुरू हो जाएगी। इसका विस्तार सागर, रीवा, रतलाम समेत अन्य जगहों पर किया जाएगा। जहां-जहां हवाई पट्टियां और यात्रियों की उपलब्धता होगी, वहां यह सुविधा प्राप्त की जाएगी।’

कैबिनेट बैठक के अन्य अहम फैसले | MP Cabinet Meeting

प्रदेश में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के छात्रों के लिए चलाए जा रहे होस्टल्स में सभी सुविधाएं मुहैया कराने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस कार्य के लिए मंत्री विजय शाह की अध्यक्षता में निर्मला भूरिया और दिलीप अहिरवार की कमेटी गठित की गई है। इस कमेटी का कार्य होस्टलों के अपग्रेडेशन के लिए सुझाव प्रस्तुत करना होगा।

मुरैना जिले के अंबाह में 2012 से एक पुल के निर्माण की अनुमति को घड़ियाल परियोजना के कारण नहीं मिल रही थी। इस परियोजना के निर्माण कार्य को आरंभ करने की अनुमति के लिए 157 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है।

आदिवासी दूरस्थ इलाकों को सड़कों से जोड़ने के लिए, प्रति किमी एक करोड़ रुपए का खर्च केंद्र सरकार देगी। इसके अतिरिक्त, अन्य कामों के लिए खर्च होने वाली राशि को राज्य सरकार वहन करेगी।

केन बेतवा लिंक परियोजना के माध्यम से 6 लाख 57 हजार 364 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित किया जाएगा। छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना, दमोह, सागर, दतिया, विदिशा, शिवपुरी, रायसेन जैसे क्षेत्रों की 44 लाख आबादी को इससे लाभ होगा।

प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को सोलर कृषि पंप उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाएगा। खेतों तक बिजली पहुंचाने के लिए, हाइड्रो पावर के साथ सोलर पंप योजना के माध्यम से काम किया जाएगा।

Source Internet