Loan: मध्यप्रदेश सरकार एक बार फिर से 5,000 करोड़ रुपये का कर्ज लेने जा रही है, जो 8 अक्टूबर को लिया जाएगा। यह कर्ज दो हिस्सों में बंटा होगा, जिसमें प्रत्येक 2,500 करोड़ रुपये का होगा। इससे पहले 24 सितंबर को भी राज्य सरकार ने 5,000 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था।

कर्ज की वर्तमान स्थिति:

• इस ताजा कर्ज के साथ, चालू वित्तीय वर्ष में मोहन यादव सरकार पर कुल कर्ज का आंकड़ा 20,000 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा।
• राज्य सरकार पर कुल कर्ज 3 लाख 95 हजार करोड़ रुपये से भी अधिक हो जाएगा।

कर्ज की अवधि:

• पहला 2,500 करोड़ रुपये का कर्ज 11 साल की अवधि के लिए लिया जाएगा, जिसका भुगतान अक्टूबर 2035 तक किया जाएगा।
• दूसरा 2,500 करोड़ रुपये का कर्ज 19 साल के लिए लिया जाएगा, और इसका भुगतान ब्याज समेत अक्टूबर 2043 तक किया जाएगा।

पिछले कर्ज:

• अगस्त 2023 में भी सरकार ने 10,000 करोड़ रुपये के चार कर्ज लिए थे, जिनका उपयोग लाड़ली बहना योजना की किस्तों और कर्मचारियों को महंगाई राहत के एरियर्स के भुगतान के लिए किया गया था।

कुल कर्ज का इतिहास:

• वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंत तक, राज्य सरकार ने 44,000 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था, जिससे राज्य का कुल कर्ज 3.75 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया था।
• इससे पहले, 31 मार्च 2023 तक सरकार पर 3.31 लाख करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज था।

यह कर्ज सरकार की विभिन्न योजनाओं और कर्मचारियों को दी जाने वाली सुविधाओं को पूरा करने के लिए लिया जा रहा है, लेकिन राज्य के कर्ज का बढ़ता स्तर एक महत्वपूर्ण आर्थिक चुनौती के रूप में उभर रहा है।

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