सात IAS, छह कृषि वैज्ञानिक व अफसरों की टीम देंगी सुझाव
Horticulture: मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए एक राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से कृषि में उन्नत तकनीकों को बढ़ावा देने का कार्य करेगी। समिति तीन साल तक काम करेगी और राज्य सरकार को विभिन्न तकनीक के सुझाव प्रदान करेगी, जिन पर विचार मंथन के बाद लागू किया जाएगा।
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स्टीयरिंग कमेटी के सदस्य:
- अपर मुख्य सचिव सह कृषि उत्पादन आयुक्त – अध्यक्ष
- प्रमुख सचिव उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण – सदस्य
- प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन – सदस्य
- सचिव सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग – सदस्य
- सचिव किसान कल्याण एवं कृषि विकास – सदस्य
- प्रबंध निदेशक राज्य कृषि विपणन बोर्ड – सदस्य
- कुलपति राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय – सदस्य
- महाप्रबंधक राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) – सदस्य
- संचालक कृषि अभियांत्रिकी संस्थान – सदस्य
- प्रबंध संचालक एम.पी. स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन – सदस्य
- राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान – सदस्य
- इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के प्रतिनिधि – सदस्य
- संचालक उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण – सदस्य सचिव
समिति के कार्य:एग्टेक से संबंधित नीतियों के निर्माण के लिए विशेषज्ञों और संस्थाओं से सलाह लेना।राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर एग्टेक कंपनियों, निवेशकों, और संगठनों के साथ राउंड टेबल और रोड शो का आयोजन।कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों के उपयोग को प्रोत्साहित करना और एग्टेक इकोसिस्टम को मजबूत करना।राज्य सरकार को अपनी सिफारिशें और प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।इस पहल का मुख्य उद्देश्य कृषि के आधुनिकीकरण के साथ-साथ किसानों की आय में वृद्धि करना है।
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