Free Bijali Bill - बढ़ते बिजली बिल से पाए छुटकारा और 7 दिनों के अंदर पाए सब्सिडी

अगर आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत आवेदन किया है, तो अब आपको सब्सिडी पाने में देर नहीं होगी। इस योजना के तहत सब्सिडी अब सिर्फ 7 दिनों में मिल सकती है। Free Bijali Bill पहले सब्सिडी पाने में एक महीने का समय लगता था, लेकिन अब सरकार इस प्रक्रिया को तेज करने पर काम कर रही है। जल्द ही आपको सब्सिडी के लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

18 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए Free Bijali Bill

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यह योजना फरवरी में शुरू की गई थी और तब से अब तक 18 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जबकि 1.30 करोड़ से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया है।

NPCI से मिलेगी सब्सिडी में तेजी Free Bijali Bill

एक सरकारी अधिकारी के अनुसार, अभी तक सब्सिडी के निपटान में एक महीने का समय लग रहा है। हालांकि, यह पहले के सोलर योजनाओं से बेहतर है। आने वाले महीनों में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) को इस योजना में सब्सिडी भुगतान के लिए शामिल किया जाएगा। इससे चेक और बैंक खातों का मिलान करने की आवश्यकता खत्म हो जाएगी और सब्सिडी वितरण में लगने वाला समय भी कम हो जाएगा।

अब तक 3.85 लाख सोलर प्लांट लगाए गए Free Bijali Bill

राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से सब्सिडी भुगतान के लिए बैकएंड इंटीग्रेशन भी तेजी से लागू किया जा रहा है। अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में पूरे भुगतान श्रृंखला में कुछ बैकएंड इंटीग्रेशन की कमी है। एक बार यह श्रृंखला पूरी हो जाने पर, समय में काफी कमी आ जाएगी। योजना के शुरू होने के बाद से अब तक कुल 3.85 लाख सोलर प्लांट लगाए जा चुके हैं।

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना क्या है? Free Bijali Bill

इस योजना के तहत, आवेदक के घर की छत पर सोलर पैनल लगाया जाता है, जिससे 300 यूनिट तक की मुफ्त बिजली प्राप्त होती है। सरकार सोलर पैनल लगाने की लागत का एक हिस्सा सब्सिडी के रूप में देती है, जिससे बिजली के बिल में काफी कमी आती है। साथ ही, यह योजना पर्यावरण को बचाने में भी मदद करती है।

इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपकी वार्षिक आय 1.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट pmsuryaghar.gov.in पर जाएं।

कितनी सब्सिडी मिलती है? Free Bijali Bill

इस योजना के तहत सोलर रूफटॉप लगाने की लागत लगभग 65 हजार रुपये है। हालांकि, यह लागत किलोवॉट के हिसाब से अधिक हो सकती है। केंद्र सरकार इस पर सब्सिडी भी देती है, जो सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है। इससे सोलर रूफटॉप लगाने के अतिरिक्त वित्तीय बोझ में कमी आती है। कुछ राज्य भी केंद्र के अलावा अपने नागरिकों को सब्सिडी प्रदान करते हैं।