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स्थानीयता को प्राथमिकता देने की मांग, सारनी बचाओ संघर्ष समिति ने सौंपा ज्ञापन

खबरवाणी न्यूज़ रफीक

सारनी। सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सारनी में निर्माणाधीन 660 मेगावाट इकाई क्रमांक-12 एवं डिस्मेंटलिंग कार्यों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने सहित पेटी कार्यों और वाहनों की दरों की समीक्षा की मांग को लेकर सारनी बचाओ संघर्ष समिति ने गुरुवार को प्रमुख सचिव ऊर्जा मनीष सिंह के नाम मुख्य अभियंता सुशील कुमार लिल्होरे को ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में समिति ने कहा कि निर्माणाधीन परियोजना एवं डिस्मेंटलिंग कार्यों में स्थानीय ठेकेदारों, श्रमिकों और वाहन मालिकों को अपेक्षित अवसर नहीं मिल रहे हैं। साथ ही पेटी कार्यों और वाहनों के लिए वर्तमान बाजार परिस्थितियों की तुलना में कम दरें निर्धारित होने से स्थानीय लोगों को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है।
समिति ने कहा कि 660 मेगावाट की नई इकाई सारनीवासियों के लंबे संघर्ष और प्रयासों के बाद धरातल पर आई है। ऐसे में परियोजना से मिलने वाले रोजगार और व्यवसाय के अवसरों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिलना जरूरी है।
ज्ञापन में बीएचईएल से संबंधित कार्यों में पेटी कॉन्ट्रैक्टर द्वारा पुराने एवं कम दरों पर कार्य कराए जाने की शिकायतों की निष्पक्ष समीक्षा की मांग भी की गई है। समिति ने परियोजना की लागत और वर्तमान बाजार दरों को ध्यान में रखते हुए कार्य एवं वाहन किराए की दरें निर्धारित करने की मांग रखी।
समिति ने 660 मेगावाट निर्माण एवं डिस्मेंटलिंग कार्यों में स्थानीय ठेकेदारों, श्रमिकों और वाहन मालिकों को प्राथमिकता देने, स्थानीयता की स्पष्ट व्यवस्था बनाने, बाहरी श्रमिकों एवं ठेकेदारों की भागीदारी की समीक्षा करने तथा पेटी कार्यों की दरों और कार्य आवंटन प्रक्रिया की निष्पक्ष समीक्षा करने की मांग की।
समिति ने समस्याओं का सात दिवस के भीतर निराकरण कर जानकारी देने की मांग की है। निराकरण नहीं होने पर नगर बंद, काम बंद सहित लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण आंदोलन की चेतावनी दी गई है।
ज्ञापन की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री मोहन यादव, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, कलेक्टर बैतूल, पुलिस अधीक्षक बैतूल, एसडीएम शाहपुर, नायब तहसीलदार घोड़ाडोंगरी-सारनी एवं थाना प्रभारी सारनी को भी दी गई।