DA Hike 2024 -कर्मचारियों-पेंशनरों के महंगाई भत्ता वृद्धि को लेकर बड़ा अपडेट

40 हजार से अधिक वेतन वृद्धि होने की आशंका

DA Hike 2024 – बजट सत्र के पश्चात्, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और पेंशन वालों को महंगाई भत्ता में वृद्धि की संभावना है। श्रम मंत्रालय द्वारा जारी AICPI इंडेक्स के आंकड़ों पर आधारित माना जा रहा है कि 2024 के जनवरी से महंगाई भत्ते में 3-4% की वृद्धि हो सकती है। इसके लिए अधिकारिक आंकड़े दिसंबर महीने में जारी होंगे, जिसमें अगर वृद्धि होती है, तो महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी हो सकती है। इस नई दर का लाभ लगभग 48 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर्स को होगा। अनुमान है कि बजट सत्र के बाद, सरकार इस नई महंगाई भत्ते की घोषणा कर सकती है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी प्राप्त नहीं हुई है।

DA में भी वृद्धि होने के आसार | DA Hike 2024

केंद्रीय सरकार हर साल जनवरी और जुलाई माह में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते या DA/DR में संशोधन करती है, जो AICPI इंडेक्स के आंकड़ों पर आधारित होता है। 2023 में, जनवरी और जुलाई के अंक मिलाकर कुल 8% की वृद्धि हुई थी। अब, 2024 के जनवरी से आगामी महीने में यह DA/DR की नई दरों को पुनर्विचारित किया जाएगा, जिसका आधार जुलाई से दिसंबर 2023 के AICPI इंडेक्स के परिणामों पर होगा।

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नवंबर के AICPI इंडेक्स में अंक 139.1 और डीए का प्रतिशत 49.68 है। इसके आधार पर, 1 जनवरी 2024 से डीए में 3% की वृद्धि होने की संभावना है, जिससे डीए 46% से बढ़कर 49% हो सकता है। लेकिन, दिसंबर के अंक तक अभी आना बाकी है, जो 30 जनवरी को जारी होंगे। यदि इसमें डीए 50% या उससे अधिक होता है, तो डीए में 4% की वृद्धि हो सकती है, जिससे डीए 46% से 50% तक पहुंच सकता है। इससे, कर्मचारियों और पेंशनर्स को वेतन और पेंशन में बड़ी संभावना देखने को मिलेगी।

होली के पहले मिल सकती है खुशखबरी | DA Hike 2024

वर्तमान समय में केन्द्रीय कर्मचारियों को 46% डीए लाभ प्राप्त हो रहा है, और जनवरी से यह 50% तक बढ़ सकता है। नवंबर 2024 से, यह नया डीए प्रारूप लागू होगा और इसे जून तक चलाया जाएगा। जानकारी के अनुसार, लोकसभा चुनाव और आचार संहिता के प्रभाव के बीच, नई दरें होली से पहले भी जारी की जा सकती है। यदि डीए 50% या 51% पहुंचता है, तो सैलरी में परिवर्तन होगा, क्योंकि केन्द्र सरकार ने 7TH Pay Commission के तहत डीए की गणना के नियमों का फैसला किया था। अगर 50% सीमा पार होती है, तो यह मौजूदा बेसिक सैलरी में समाहित की जाएगी, और डीए की गणना शून्य से प्रारंभ होगी। इसकी पूर्णता के लिए, अधिकारिक घोषणा की प्रतीक्षा अभी शेष है।