रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवा प्रदायगी के क्षेत्र में नए प्रतिमान स्थापित किए जा रहे हैं। राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और सेवा भावना का परिणाम है कि राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (NQAS) प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले शासकीय अस्पतालों की संख्या में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री साय ने बताया कि वर्ष 2024-25 में 427 से अधिक शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों ने राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणन हासिल किया है, जो पूर्व वर्षों की तुलना में सबसे अधिक है। यह प्रदेश की स्वास्थ्य प्रणाली में आए अभूतपूर्व सुधार और सेवा के अंतिम छोर तक पहुँच सुनिश्चित करने का प्रमाण है।

मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल तथा स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम को उनकी समर्पित कार्यशैली और दूरदर्शी प्रयासों के लिए बधाई दी। उन्होंने विशेष रूप से सुदूर अंचलों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ पहुँचाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने सुकमा जिले के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र ‘चिंतागुफा’ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की उपलब्धि का उल्लेख करते हुए कहा कि जो क्षेत्र कभी चुनौतियों का प्रतीक रहा, आज वहाँ का स्वास्थ्य केन्द्र राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सेवा गुणवत्ता के लिए सम्मानित हुआ है। चिंतागुफा स्वास्थ्य केंद्र को 28 नवंबर 2024 को भारत सरकार के राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है।

स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने कहा कि प्रदेश में कुल 436 शासकीय अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केन्द्रों को गुणवत्ता प्रमाणन मिल चुका है, वहीं 644 अन्य संस्थानों का मूल्यांकन प्रक्रियाधीन है। यह दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को सुसंगत, भरोसेमंद और उत्कृष्ट बनाने के लिए लगातार प्रतिबद्ध है।

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (NQAS) प्रमाणन केवल उन्हीं अस्पतालों को प्रदान किया जाता है, जो उपलब्ध सेवाओं, मरीज अधिकारों, इनपुट गुणवत्ता, क्लिनिकल सर्विसेज, इन्फेक्शन कंट्रोल और  गुणवत्ता प्रबंधन जैसे सख्त मानकों पर खरे उतरते हैं। विशेषज्ञों की टीम द्वारा गहन मूल्यांकन के बाद ही यह प्रमाणन प्रदान किया जाता है। मुख्यमंत्री साय ने विश्वास जताया कि सरकार की सतत पहल और समर्पित टीम वर्क के जरिए छत्तीसगढ़ शीघ्र ही देश के अग्रणी स्वास्थ्य सेवा प्रदायक राज्यों में शामिल होगा।