Big relief: मध्य प्रदेश सरकार ने जनजातीय वर्ग के छात्रों को एक बड़ी राहत दी है। अब उनके आय और जाति प्रमाण पत्रों के निर्माण का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह के निर्देश पर यह पहल शुरू की गई है, जिसमें 3 अक्टूबर से प्रदेश के 89 जनजातीय विकासखंडों में एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत कलेक्टरों के नेतृत्व में इन विकासखंडों के संकुल स्तर पर विद्यार्थियों के आय, जाति प्रमाण-पत्र, बायोमेट्रिक ई-केवाईसी को समग्र पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा। एमपी ऑनलाइन की ओर से कंप्यूटर ऑपरेटर इस प्रक्रिया में सहायता करेंगे। प्रमाण पत्रों के निर्माण का शुल्क जनजातीय कार्य विभाग द्वारा उठाया जाएगा, जिससे छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति और अन्य लाभ मिल सकें।

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