EPFO : 8वें वेतन आयोग की चर्चाओं के बीच कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। Employees’ Provident Fund Organisation यानी EPFO ने फिर से Higher Pension की पुरानी सुविधा बहाल कर दी है। यह वही सुविधा है जिसे साल 2014 में बंद कर दिया गया था। अब पात्र कर्मचारी अपनी पूरी बेसिक सैलरी और डीए के आधार पर ज्यादा पेंशन का लाभ उठा सकेंगे।
किसे मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा?
यह सुविधा खासतौर पर उन कर्मचारियों के लिए फायदेमंद है जिन्होंने 1 सितंबर 2014 से पहले Higher Pension का विकल्प चुना था। ऐसे कर्मचारी अब अपनी वास्तविक बेसिक सैलरी के आधार पर पेंशन योगदान कर सकेंगे।
सीनियर कर्मचारी, जिनकी बेसिक सैलरी ज्यादा है, उन्हें रिटायरमेंट के बाद मोटी पेंशन मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। हालांकि, एकमुश्त पीएफ राशि थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन मासिक पेंशन मजबूत होगी।
सभी कर्मचारियों को नहीं मिलेगा लाभ
ध्यान रहे, यह सुविधा हर किसी के लिए नहीं है। जिन कर्मचारियों ने 1 सितंबर 2014 के बाद नौकरी जॉइन की है, वे Higher Pension के लिए पात्र नहीं होंगे। उनके लिए पेंशन योग्य सैलरी की अधिकतम सीमा 15,000 रुपये ही लागू रहेगी।
इसके अलावा, जो कर्मचारी पहले कभी Higher Pension विकल्प में शामिल नहीं हुए, वे भी इस स्कीम का फायदा नहीं उठा पाएंगे।
क्यों बंद हुई थी यह सुविधा?
2014 से पहले कर्मचारी अपनी पूरी बेसिक सैलरी के आधार पर पेंशन योगदान कर सकते थे। लेकिन 1 सितंबर 2014 को नियमों में बदलाव कर पेंशन योग्य सैलरी की सीमा 15,000 रुपये तय कर दी गई।
इस बदलाव के बाद अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों की पेंशन सीमित हो गई। इसी वजह से कई सालों से इस मुद्दे पर असमंजस बना हुआ था, जिसे अब EPFO ने काफी हद तक दूर कर दिया है।
कैसे होती है EPF और EPS की गणना?
EPFO के मौजूदा नियमों के मुताबिक कर्मचारी और नियोक्ता दोनों बेसिक सैलरी और डीए का 12-12 प्रतिशत EPF खाते में जमा करते हैं। नियोक्ता के योगदान में से 8.33 प्रतिशत राशि Employees’ Pension Scheme में जाती है, जबकि 3.67 प्रतिशत पीएफ खाते में जमा होती है।
EPS में जमा रकम ही रिटायरमेंट के बाद मासिक पेंशन के रूप में मिलती है। फिलहाल न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये और अधिकतम पेंशन योग्य सैलरी 15,000 रुपये तय है, जिससे अधिकतम पेंशन करीब 7,500 रुपये बनती है।
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8वें वेतन आयोग से पहले बड़ा संकेत
8वें वेतन आयोग की तैयारी के बीच Higher Pension सुविधा की बहाली को बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे लाखों कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।
अब सवाल यही है कि क्या सरकार आगे चलकर पेंशन सीमा में भी बदलाव करेगी? फिलहाल कर्मचारियों के लिए यह राहत किसी बड़ी सौगात से कम नहीं है।





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