मध्यप्रदेश OBC आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपनी सरकार का पक्ष साफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चल रही है और सामाजिक न्याय दिलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आइए जानते हैं सरकार का क्या है स्टैंड और आगे की रणनीति।

सरकार का पक्ष कोर्ट में रखा गया

सीएम मोहन यादव ने कहा कि सरकार ने OBC आरक्षण मुद्दे पर अदालत के सामने अपना मजबूत पक्ष रखा है।
इसके लिए सभी समाजों के लोगों से चर्चा की गई और जरूरी दस्तावेज भी अदालत में पेश किए गए।

सभी वर्गों का विकास प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने SC, ST, OBC और सामान्य वर्ग के विकास के लिए कई कदम उठाए हैं।
इस दौरान सभी वर्गों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें की गईं और उनके सुझावों को नीतियों में शामिल किया गया।

13% अतिरिक्त आरक्षण की उम्मीद

डॉ. यादव ने भरोसा जताया कि अदालत उनकी सरकार के प्रयासों को देखते हुए OBC वर्ग को 13% अतिरिक्त आरक्षण का लाभ देने की मंजूरी देगी।
उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य समाज के सभी वर्गों को समान अवसर देना है।

बिना भेदभाव सभी को साथ ले चलने की कोशिश

सीएम ने कहा कि उनकी सरकार किसी भी वर्ग के साथ भेदभाव नहीं कर रही है।
बल्कि हर वर्ग को बराबरी का अधिकार दिलाने और सामाजिक समानता कायम करने के लिए नीतियां बनाई जा रही हैं।

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जनता कर रही है सरकार के रुख की सराहना

सीएम का यह बयान पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है।
लोग सरकार के इस रुख की तारीफ कर रहे हैं क्योंकि यह सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।