MP Job Recruitment – प्रदेश में या फिर देश में हम अगर बात करें तो बे रोजगारों की संख्या काफी बढ़ती जा रही है। जहा एक और बेरोजगारी बढ़ रही है वही दूसरी और प्रदेश में कई विभागों में हजारो पद रिक्त हैं जिनके लिए भर्ती प्रक्रिया नहीं कराइ जा रही है जिसको लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा अधिकारीयों को कड़े तौर पर बड़े निर्देश दे दिए गए है की 21 विभागों में रिक्त 93681 को जल्द भरा जाए। इसे ध्यान में रखते हुए प्रदेश में जल्द 1 लाख से ज्यादा पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग सहित अन्य विभागों में कुल 93681 पद रिक्त हैं। जिन पर 1 साल के भीतर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सीएम शिवराज (CM Shivraj) ने रिक्त पदों की पूर्ति के लिए विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की ।जिसमें भर्ती प्रक्रिया को गति देने के निर्देश दिए गए हैं।
सीएम शिवराज ने बैठक में निर्देश देते हुए कहा कि कौशल विकास प्रशिक्षण स्वरोजगार के माध्यम से युवाओं के लिए रोजगार सृजन करने की दिशा में भी तेजी लाई जाए। इसके अलावा रिक्त पदों को 1 वर्ष के भीतर भरा जाएगा। इसके लिए तैयारी मिशन मोड में शुरू की जाए। वही वैसे विभाग, जिन्होंने अब तक रिक्त पदों की जानकारी नहीं दी है। सीएम शिवराज ने उन विभागों को जल्द से जल्द तत्परता दिखाते हुए आंकड़े प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
इतना ही नहीं है भी निर्देश दिया है कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती जाए और एजेंसियों के माध्यम से चयन प्रक्रिया को पूरा किया जाए। सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव विनोद कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि रिक्त पदों की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करने के 3 दिन तक सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की गई है। अभी तक 21 विभागों में 93681 पदों की रिक्ति की जानकारी सामने आई। जिसमें जनजातीय कार्य विभाग सहित स्कूल शिक्षा और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी में सबसे अधिक पद रिक्त हैं।
इसके अलावा खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग में जल्द ही 365 कंप्यूटर ऑपरेटरों की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है। अन्य विभाग के प्रस्ताव तैयार करें जबकि अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग में बैकलॉग पदों की भर्ती के लिए विशेष भर्ती अभियान जून 2023 तक चलेगा। इस दौरान व्यापक भर्तियां देखने को मिलेगी सभी विभागों को निर्देश दे दिए गए हैं। प्रस्ताव तैयार कर भर्ती करने के लिए एजेंसी को भेजा जाएगा।
दूसरी तरफ रिक्त पदों पर स्थाई और संविदा कर्मचारियों को पहले नियमित करने की मांग कर्मचारी संगठन द्वारा तेज हो गई है। मामले में कर्मचारी संघ के अध्यक्ष अशोक पांडे का कहना है कि 45000 से ज्यादा स्थाई कर्मी विभाग में लंबे समय से कार्यरत हैं। ऐसे रिक्त पदों पर स्थाई और संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के उन्हें नियमित वेतनमान देने के निर्देश सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी दिए गए लेकिन अब तक केवल 7000 कर्मचारियों को ही नियमित किया गया है।
इतना ही नहीं कंचारी संगठन ने मांग की है कि 20% संविदा कर्मचारी को रिक्त पदों पर नियमित करने का प्रावधान है। इसका पालन किया जाए। रिक्त पदों पर स्थाई और संविदा कर्मचारियों को नियमित कर शेष पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए।
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