UPSC provisional answer key release:संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सुप्रीम कोर्ट को सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा (Preliminary Exam) की प्रोविजनल आंसर की (Provisional Answer Key) जारी करने को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। आयोग ने एक हलफनामे में कोर्ट को बताया कि अब परीक्षा समाप्त होते ही आंसर की जारी की जाएगी। यह कदम अभ्यर्थियों के लिए एक ऐतिहासिक बदलाव माना जा रहा है।

सालों पुराना नियम अब बदल गया

हलफनामे में UPSC ने कहा कि उसने अपनी पुरानी नीति में बड़ा परिवर्तन किया है। पहले आयोग केवल पूरे चयन प्रक्रिया के पूरा होने के बाद ही अंक, कटऑफ और आंसर की जारी करता था। यहां तक कि 2023 की प्रारंभिक परीक्षा के बाद भी यही नियम लागू था। वर्षों से अभ्यर्थी और संसदीय समितियाँ पारदर्शिता की मांग कर रही थीं कि आंसर की को रिजल्ट के साथ ही जारी किया जाए, लेकिन अब जाकर UPSC ने यह मांग स्वीकार की है।

याचिका के बाद आया बदलाव

यह फैसला तब आया जब सिविल सेवा अभ्यर्थी विदुषी पांडे और हिमांशु कुमार ने दो साल से चल रही कानूनी लड़ाई में UPSC की इस नीति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। उनका कहना था कि आंसर की और कटऑफ को छिपाने से अभ्यर्थियों को नुकसान होता है और पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच — जस्टिस पी.एस. नरसिंहा और मनोज मिश्रा ने मामले की सुनवाई करते हुए वरिष्ठ वकील जैदीप गुप्ता को amicus curiae (न्याय मित्र) नियुक्त किया।

कोर्ट का निर्देश और आयोग की प्रतिक्रिया

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को कहा कि वे अपनी याचिका की कॉपी अमिकस क्यूरी को सौंपें ताकि वह आयोग से बातचीत कर सकें। UPSC ने अदालत को भरोसा दिलाया कि अब से हर साल प्रारंभिक परीक्षा के बाद कुछ ही दिनों में प्रोविजनल आंसर की जारी की जाएगी, जिससे उम्मीदवार अपने प्रदर्शन को वास्तविक समय में जांच सकें।

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लाखों उम्मीदवारों को मिलेगा फायदा

यह फैसला लाखों सिविल सेवा अभ्यर्थियों के लिए राहत लेकर आया है। अब उम्मीदवारों को अपने उत्तरों की जांच के लिए महीनों इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। साथ ही आयोग की पारदर्शिता और जवाबदेही भी बढ़ेगी। यह कदम UPSC की छवि को और मजबूत करेगा और आने वाले वर्षों में सिविल सेवा परीक्षा प्रक्रिया को और निष्पक्ष बनाएगा।