राशन कार्ड धारको के लिए इस समय की बड़ी महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही है क्योंकि राशन कार्ड को लेकर केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा काफी सख्ती दिखाई दे रही है जिसमें पहले राशन कार्ड सेरेंडर को लेकर काफी खबरें फैलाई जा रही थी, जिसमे बताया जा रहा है कि मार्च में राशन कार्ड सूची को जारी किया गया है जो कि इस सूची में अपात्र ग्रामीण के नाम काट कर पात्र नागरिकों के नाम जोड़े जा रहे हैं, जानिए पूरी जानकारी
राशन कार्ड नई सूची 2023
हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार हर नागरिक के बारे में सोच रही है और नई-नई योजनाएं ला रही है। यानि आम लोग अपना बेहतर जीवन जी सकें। सरकार राज्य सरकार राशन कार्ड योजना के तहत देश के गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की मदद कर रही है।
वर्ष 2011 में हुई जनगणना के आधार पर प्रत्येक आर्थिक रूप से कमजोर एवं नागरिकों को राशन कार्ड प्रदान किया गया था लेकिन इसके आधार पर अभी भी हमारे देश के लाखों राशन कार्ड योजना से वंचित हैं जो राशन कार्ड प्राप्त करने के पात्र हैं लेकिन कृपया सभी ग्रामीणों को सूचित करें कि नया इन बांग्लादेशियों को पुरानी सरकार द्वारा राशन कार्ड के दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जा सकते, इसलिए राशन कार्ड प्रमाणपत्र की जांच की जा रही है ताकि ब्राजील के अपात्रों सहित नए और पात्र ग्रामीणों को राशन कार्ड में जगह दी जा सके।
सरकार की इस राशन कार्ड योजना के तहत देश के नागरिकों को बहुत कम कीमत पर गेहूं, चावल और कुछ अन्य खाद्य सामग्री इस योजना के तहत गरीब लोगों की दी जाती है।
आप सभी जानते है की कुछ साल पहले जब देश पर कोरोना का संकट आया तो सभी नागरिकों के आय के साधन बंद हो गए थे। इसलिए सरकार ने 2023 तक सभी नागरिकों को मुफ्त राशन देने का निर्णय लिया था।
उस दैरान राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने देश के सभी नागरिकों को फ्री में अनाज दिया गया था। इसे गरीब लोगों को बहुत ज्यादा मदत मिली थी। उस टाइम से लेकर आज तक राज्य सरकार और केंद्र सरकार गरीब लोगों की मदत करते आ रही है।
एक बड़ा फैसला
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उत्तराखंड सरकार ने इस संबंध में एक बड़ा फैसला लिया है और राशन कार्ड धारकों को दिए जाने वाले अनाज में कुछ बदलाव किए गए हैं। सरकार की राशन कार्ड योजना के तहत देश के नागरिकों को कम दरों पर गेहूं, चावल और अन्य सामान वितरित किया जाता है। बी इसके साथ ही कुछ अन्य सामान भी सामान्य चावल की जगह मुफ्त में दिया जाता है सरकार ने अब फोर्टीफाइड चावल मुफ्त देने का फैसला किया है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, गुणवत्तापूर्ण भोजन की कमी के कारण आम लोग कई बीमारियों का शिकार हो रहे हैं और इसलिए सरकार ने मुफ्त फोर्टिफाइड चावल देने का फैसला किया है।
