राजस्व समिति के इस फैसले को लेकर विरोध के सुर उठे 

Navratri: रतलाम नगर निगम ने इस बार नवरात्रि मेले में दुकानदारों के लिए एक नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत हर दुकानदार को अपने नाम और दुकान संचालक का नाम बोर्ड पर लिखना अनिवार्य होगा। यह फैसला नगर निगम की राजस्व समिति ने लिया है, जिसका उद्देश्य बिचौलियों पर रोक लगाना और यह सुनिश्चित करना है कि दुकान का टेंडर जिस व्यक्ति के नाम पर हुआ है, वही उसे चलाए।

फैसले का विरोध:

शहर काजी सैयद आसिफ ने इस निर्णय को “तुगलकी फरमान” बताया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही फैसला लिया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। उन्होंने सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत रतलाम नगर निगम से इस आदेश की कॉपी मांगी है और इसके मिलने के बाद एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन फॉर सिविल राइट्स, दिल्ली द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की तैयारी की जा रही है।

नगर निगम का तर्क:

नगर निगम का कहना है कि यह निर्णय बिचौलियों को रोकने के लिए लिया गया है, ताकि वास्तविक व्यापारी को ही दुकान मिले। नगर निगम के राजस्व समिति प्रभारी दिलीप गांधी ने कहा कि मेले में बाहर से कई लोग दुकान लगाने आते हैं, और कई बार बिचौलियों के माध्यम से दुकानें आवंटित हो जाती हैं। इस वजह से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि टेंडर जिस व्यक्ति के नाम से हुआ है, वही दुकान संचालित करे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह निर्णय केवल कालिका माता मंदिर मेला ग्राउंड तक सीमित है।

दुकान आवंटन प्रक्रिया:

मेले में 215 से ज्यादा दुकानों का आवंटन नीलामी के जरिए किया जाएगा।दुकानों के लिए आवेदन नक्शे के अनुसार करना होगा, जिसमें दुकान के नंबर और स्थान का जिक्र करना होगा।अब तक 80 दुकानों का आवंटन हो चुका है, जबकि कुल 158 दुकानें पोलो ग्राउंड और आंबेडकर ग्राउंड में लगेंगी। बाकी दुकानों का आवंटन कालिका माता मंदिर परिसर के पास किया जाएगा। रतलाम नगर निगम का यह आदेश मेले में पारदर्शिता और बिचौलियों को रोकने के उद्देश्य से लिया गया है, लेकिन इसका विरोध भी हो रहा है। मुस्लिम पक्ष इसे धार्मिक स्वतंत्रता और व्यापार में हस्तक्षेप मानते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रहा है। अब देखना होगा कि यह मामला कैसे सुलझता है और सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या निर्णय लेता है। 

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