महाकाल मंदिर तक रोप-वे का भी होगा निर्माण 

MP News – यूनियन बजट में मध्य प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए कई नई योजनाओं की घोषणा की गई है। राज्य के छह प्रमुख शहरों—भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, सागर और रीवा—में रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने वित्तीय सहायता देने का आश्वासन दिया है। इसके अतिरिक्त, उज्जैन में महाकाल मंदिर के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए रोप-वे का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए 50 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। साथ ही, धार जिले के पीथमपुर में बन रहे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के लिए भी 60 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है।

इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए कुल 10,500 करोड़ रुपए | MP News

वित्तीय वर्ष 2024-25 में मध्य प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए कुल 10,500 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। इसमें से 9,750 करोड़ रुपए विशेष रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं। अगले पांच वर्षों में, मध्य प्रदेश को केंद्र सरकार से 29,710 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे, जिनसे राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी मजबूत किया जा सकेगा।

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केंद्र सरकार ने अपने बजट में सीआरआईएफ फंड के तहत 3000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इस वर्ष के दौरान, मध्य प्रदेश को इस फंड से 250 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए कुल 7000 करोड़ रुपए में से 2500 करोड़ रुपए, मेंटेनेंस के लिए 50 करोड़ रुपए, और एनएचडीपी पर 90 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे।

14 रिंग रोड का निर्माण प्रस्तावित | MP News

मध्य प्रदेश में कुल 14 रिंग रोड का निर्माण प्रस्तावित है, और इन पर तेजी से कार्य चल रहा है। इनमें इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, रीवा, उज्जैन, सतना, कटनी, नरसिंहपुर, हरदा, सीहोर, विदिशा, गंजबासौदा, और आगर-मालवा शहर शामिल हैं। राजधानी भोपाल में पश्चिमी बायपास के पूरा होने के बाद, यह आउटर एरिया रिंग रोड की भूमिका निभाएगा।

सागर और रीवा रिंग रोड के लिए क्रमशः 756 करोड़ रुपए और 380 करोड़ रुपए पहले ही मंजूर किए जा चुके हैं, और इन परियोजनाओं पर जल्द ही काम शुरू होगा। बाकी रिंग रोड परियोजनाओं के लिए मध्य प्रदेश सरकार अपने बजट से आवश्यक वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराएगी।

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