MP Cabinet Meeting - डॉ. मोहन यादव कैबिनेट की चौथी बैठक में लिए गए एहम फैसले

अब चिकित्सा शिक्षा में प्रमोशन नहीं होगी सीधी भर्ती

MP Cabinet Meeting – डॉ. मोहन यादव कैबिनेट की चौथी बैठक में चिकित्सा शिक्षा विभाग के भर्ती नियमों में परिवर्तन किया गया है। अब विभाग में पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जा सकेगा। आगर मालवा में एक नए लॉ कॉलेज की शुरुआत की जाएगी। इसके प्रस्ताव को कैबिनेट बैठक के बाद डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने बताया है कि छोटी बसाहटों में जो गांव हैं, जहां छोटी बसाहटों की आबादी सौ से कम है, उन्हें भी पीएम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण किया जाएगा।

पीएम जन मन योजना के अंतर्गत होने वाले काम | MP Cabinet Meeting

इसके साथ ही, उन आदिवासियों के लिए, जिनके पास छोटी बसाहटों में घर नहीं हैं, उन्हें पीएम जन मन योजना के तहत नए मकान बनाने के लिए राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना के अन्तर्गत, 981 संपर्क विहीन बसाहटों में 2403 किमी लंबाई के 978 मार्ग और 50 पुल बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है।

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कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय | MP Cabinet Meeting

जिलों में बहुउद्देशीय केंद्रों की स्थापना की जा रही है। प्रति केंद्र की लागत 75 करोड़ रुपए है और इसमें भारत सरकार 100% सहायता करेगी। एक केंद्र 1605 वर्गफीट के भवन में स्थापित किया जाएगा, और इसके लिए कुल 2200 वर्गफीट की ज़मीन की आवश्यकता होगी, जिसका आवंटन कलेक्टर करेगा।

आगर मालवा में एक नया विधि महाविद्यालय शुरू होगा और यहां 30 नए पदों की मंजूरी है। इसके लिए एक अलग भवन की निर्माण योजना है, जिसका खर्च 2.19 करोड़ रुपए होगा।

चिकित्सा शिक्षा भर्ती नियमों में परिवर्तन किया गया है और अब पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जा सकेगा। सीवनी, श्योपुर, नीमच, मंदसौर और सिंगरौली में नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं और इसके लिए प्रत्येक स्थान पर लगभग 150 पदों को भरा जाएगा, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, इत्यादि।

विद्युत वितरण लाइसेंस में संशोधन किया गया है और यह काम मोहासा में प्रगट है। इसके लिए 1678 एकड़ जमीन का चिन्हित किया गया है। एमपीआरडीसी और औद्योगिक नीति व निवेश प्रोत्साहन विभाग इस पर काम कर रहे हैं, जिसमें विद्युत, पवन ऊर्जा, और सौर ऊर्जा के उपकरणों का निर्माण होगा। इस अनुसंधान केंद्र में टेस्टिंग और अन्य तरह के लैब की व्यवस्था होगी, जिसके लिए 371 करोड़ रुपए की सहायता भारत सरकार ने दी