मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सात नीतियों को मंजूरी दी गई. संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि नीतियों के कारण लगभग 20 लाख मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा. अधिकतम आर्थिक सहायता ढाई सौ करोड़ रुपए की होगी. पंप स्टोरेज पॉलिसी को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी. इसमें जब जल विद्युत की आवश्यकता होगी तब पंप से स्टोर किए गए पानी का उपयोग किया जाएगा. इस क्षेत्र में डेढ़ लाख करोड़ रुपये के निवेश की संभावना जताई गई है.

फिल्म और पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नीति में संशोधन किए गए हैं. शिवपुरी में एयरपोर्ट बनाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने दी मंजूरी. इसका अनुबंध पहले ही हो चुका है. कलेक्टर को भूमि अधिग्रहण सहित अन्य कार्यों के लिए अधिकृत किया गया. उद्योग संवर्धन नीति सहित अन्य नीतियों में यह प्रावधान दिया गया है कि निवेशकों को विभिन्न अनुमतियां एक स्थान से बिना किसी कठिनाई के मिल जाए, इसके लिए व्यवस्था बनाई जाएगी. सिंगल विंडो सिस्टम प्रभावित तरीके से क्रियान्वित किया जाएगा.

घरों में सीधे रसोई गैस की आपूर्ति की व्यवस्था करनी होगी
शहरी गैस वितरण नीति को कैबिनेट मंजूरी दी इसमें पाइप के माध्यम से घरों में सीधे रसोई गैस की आपूर्ति की जाएगी. इसके लिए नगर तथा ग्राम निवेश के नियमों में प्रावधान किया गया है. जो भी नई मल्टी स्टोरी बनेगी उसमें पाइप के माध्यम से रसोई गैस की आपूर्ति की व्यवस्था करनी होगी.