Income Tax Relief – नया साल उम्मीद लेकर आता है हर वर्ग खुद के लिए काफी कुछ सोच कर चलता है। ऐसे में नए साल में आने वाले बजट से सभी काफी उम्मीद लगाए बैठे हैं। अगर हम बात करें बजट के दौरान सभी की नजरें टैक्स पर टिकी हुई होती हैं। दरअसल सरकार को मिलने वाले टैक्स में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी सैलरीड क्लॉस की रहती है. लेकिन उन्हें काफी कम आयकर से छूट मिलती है. इस बार बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की तरफ से 1 फरवरी 2023 को पेश किया जाएगा।
टैक्स स्लैब में छूट की आस
लूथरा एंड लूथरा लॉ ऑफिस इंडिया के सुमित मंगल कहते हैं कि इस बार सैलरीड क्लॉस कर्मचारी आयकर छूट की सीमा और टैक्स स्लैब दोनों के आधार पर छूट की उम्मीद कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि स्टैंडर्ड डिडक्शन के आधार या निवेश छूट की सीमा बढ़ाकर टैक्सपेयर्स को 2023 के बजट में राहत दी जा सकती है. दरअसल, बजट 2023-24 (Budget 2023-24) साल 2024 के चुनाव से पहले मोदी सरकार का आखिरी यूनियन बजट होगा. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि यह टैक्सपेयर्स को लुभाने वाला हो सकता है.
नौकरीपेशा को आकर्षित करने के लिए ऐलान!(Income Tax Relief)
सरकार चुनाव के मद्देनजर नौकरीपेशा को आकर्षित करने के लिए इस बजट में नए ऐलान कर सकती है. हालांकि यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि इंडियन इकोनॉमी ने कोविड-19 महामारी के बुरे दौर से उबरना शुरू कर दिया है. सरकार का फोकस आर्थिक विकास पर जोर देने वाले बजट को पेश करने पर होगी. जानकारों के अनुसार सैलरीड क्लॉस 2023 के बजट में ये उम्मीदें कर सकता है.
एचआरए में हो सकती है बढ़ोतरी
सरकार की तरफ से वर्क फ्रॉम होम कल्चर और कोविड के बाद बढ़े किराये को एडजस्ट करने के लिए हाउसिंग रेंट अलाउंस (HRA) में इजाफा किया जा सकता है. हालांकि बहुत से ऑफिस ने हाइब्रिट मोड पर या ऑफिस से ही काम करने की सुविधा शुरू कर दी है.
80C की लिमिट बढ़ेगी!(Income Tax Relief)
इनकम टैक्स देने वाले सैलरीड क्लॉस को आकर्षित करने के लिए सरकार की तरफ से स्पेशल टैक्स रिजीम में बदलाव किया जा सकता है. इसके अलावा सेक्शन 80C के तहत निवेश की सीमा को भी बढ़ाया जा सकता है. 80C के तहत निवेश की सीमा 8 साल पहले बढ़ाई गई थी. उसके बाद इसमें किसी तरह की राहत नहीं दी गई. उम्मीद की जा रही है कि इसे बढ़ाकर ढाई लाख रुपये तक किया जा सकता है.
सैलरीड क्लॉस के लिए टैक्स इंसेटिव
सैलरीड क्लॉस के लिए बजट 2023 में स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेकर बड़ा ऐलान किया जा सकता है. उम्मीद की जा रही है कि सरकार मौजूदा 50 हजार रुपये की लिमिट को बढ़ाकर 80 रुपये तक कर सकती है. यह उम्मीद इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि सैलरीड क्लॉस को पिछले बजट से कुछ खास नहीं मिला था.
वर्क फ्रॉम होम अलाउंस(Income Tax Relief)
कोविड-19 महामारी के दौरान बहुत से कंपनियों ने ‘वर्क फ्रॉम होम’ कल्चर को शुरू कर दिया था. इस दौरान कई तरह की चीजों में बदलाव आया. सरकार की तरफ से इस बार के बजट में वर्क फ्रॉम होम अलाउंस की घोषणा की जा सकती है.
आयकर छूट सीमा में बदलाव संभव
जानकारों के अनुसार आयकर की बेसिक छूट सीमा को ढाई लाख रुपये से बढ़ाकर तीन लाख रुपये तक किया जा सकता है. इसमें पिछले काफी लंबे समय से बदलाव नहीं हुआ है. इस बदलाव के बाद सैलरीड क्लॉस के ऊपर टैक्स का बोझ कम पड़ेगा.
