Budget Expectation: मोदी सरकार ने साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना देखा है, उसकी सबसे मजबूत नींव इंफ्रास्ट्रक्चर ही है। इसी वजह से बजट 2026 से इस सेक्टर को बड़ी उम्मीदें हैं। पिछले बजट में सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर करीब 11.11 लाख करोड़ रुपये खर्च करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन इस बार यह आंकड़ा बढ़कर 13 से 15 लाख करोड़ रुपये तक जा सकता है। सड़क, पुल और रेल परियोजनाओं में निवेश बढ़ने से सीमेंट, स्टील और मजदूरों की मांग बढ़ेगी और रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे।

रेलवे को मिलेगा नई रफ्तार

रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर इस बजट में कई बड़े ऐलान होने की उम्मीद है। सेक्टर की मांग है कि 400 से 500 नई वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनों के लिए अलग से फंड जारी किया जाए। इसके साथ ही पुराने रेलवे स्टेशनों को एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं से लैस करने का काम तेज किया जाए। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के विस्तार और दिल्ली वाराणसी जैसे नए हाई स्पीड रूट्स पर भी सरकार बड़ा फैसला ले सकती है।

पीएम गति शक्ति और लॉजिस्टिक्स पर फोकस

भारत में आज भी सामान ढोने की लागत काफी ज्यादा है। जीडीपी का करीब 14 प्रतिशत हिस्सा सिर्फ ट्रांसपोर्ट पर खर्च हो जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर चाहता है कि बजट 2026 में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क पर ज्यादा निवेश किया जाए, ताकि यह लागत घटकर 8 प्रतिशत तक लाई जा सके। इससे उद्योगों को राहत मिलेगी और मेक इन इंडिया को भी मजबूती मिलेगी।

ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वच्छ ऊर्जा

बजट 2026 में ग्रीन एनर्जी पर भी खास नजर रहने वाली है। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का बड़ा नेटवर्क तैयार करने और सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी की मांग की जा रही है। इसके अलावा हाइड्रोजन फ्यूल और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए सस्ते लोन की घोषणा हो सकती है, जिससे भारत ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बन सके।

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शहरी विकास और आम आदमी पर असर

तेजी से बढ़ते शहरों में ट्रैफिक और भीड़ कम करने के लिए मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स और स्मार्ट सिटी मिशन के अगले चरण में भारी निवेश की मांग है। अगर बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया तो आम आदमी को सीधा फायदा मिलेगा। बेहतर सड़कें और ट्रेनें समय बचाएंगी, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और जब सामान ढोना सस्ता होगा तो फल सब्जी और रोजमर्रा की चीजों के दाम भी कम होंगे।