RBI Minimum Balance Rules 2025: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने सेविंग और करंट अकाउंट रखने वाले करोड़ों ग्राहकों के लिए मिनिमम बैलेंस से जुड़े नए नियम लागू कर दिए हैं। ये नियम 10 दिसंबर 2025 से सभी बैंकों पर लागू हो चुके हैं। नए दिशानिर्देशों का मकसद है—छिपे हुए चार्ज खत्म करना, एक जैसी पेनल्टी व्यवस्था लागू करना और बैंकिंग सिस्टम को ग्राहकों के लिए ज्यादा पारदर्शी बनाना।

### 1. क्यों बदले RBI ने Minimum Balance के नियम?

कई सालों से ग्राहक शिकायत कर रहे थे कि

• बैंक अलग-अलग तरीके से मिनिमम बैलेंस तय करते हैं,
• पेनल्टी की जानकारी साफ नहीं होती,
• और कई बार पैसे बिना बताए कट जाते हैं।

इन समस्याओं को खत्म करने के लिए RBI ने नया सिस्टम लागू किया है। अब हर बैंक को अपने अकाउंट प्रकार का स्पष्ट मिनिमम बैलेंस ग्राहकों को बताना होगा, ताकि लोग समझदारी से बैंक चुन सकें और गलती से भी चार्ज न कटे।

पेनल्टी की नई व्यवस्था – अब मनमानी नहीं चलेगी

पहले हर बैंक अपनी मर्जी से पेनल्टी वसूलता था। कहीं पेनल्टी ज़्यादा थी, कहीं कम। अब RBI ने साफ़ कर दिया है कि:

• पेनल्टी सिर्फ उतनी ही होगी जितना वास्तविक घाटा बैंक को हुआ है।
• छोटी सी कमी पर भारी-भरकम चार्ज नहीं लगेगा।
• बैंक अब पेनल्टी को “कमाई का साधन” नहीं बना पाएंगे।

यह बदलाव ग्राहकों को बड़ी राहत देगा क्योंकि अब कुछ रुपये कम होने पर भी अकाउंट से सैकड़ों रुपये नहीं कटेंगे।

बैलेंस कम होने पर मिलेगी 3 बार चेतावनी

RBI ने नया नियम बनाया है कि:

• जैसे ही आपका बैलेंस तय न्यूनतम स्तर से नीचे जाएगा,
• बैंक आपको SMS या ईमेल भेजकर कम से कम 3 बार अलर्ट करेगा,
• उसके बाद ही कोई पेनल्टी लगाई जा सकेगी।

इससे ग्राहक सही समय पर बैलेंस बढ़ाकर चार्ज से बच सकते हैं। यह सिस्टम विवादों और शिकायतों को भी कम करेगा।

Zero Balance और BSBD अकाउंट पर कोई असर नहीं

RBI ने यह भी साफ किया है कि:

• Zero Balance अकाउंट,
• BSBD (Basic Savings Bank Deposit) अकाउंट

पर नए नियम लागू नहीं होंगे।
यानी इन अकाउंट्स में ज़िंदगीभर कोई मिनिमम बैलेंस नहीं रखना पड़ेगा और बैंक कोई पेनल्टी नहीं काट सकता।
ये अकाउंट आम लोगों, छात्रों, बुजुर्गों और लो-इनकम परिवारों के लिए राहत का विकल्प बने रहेंगे।

नए नियमों का असर—ग्राहकों पर भी, बैंकों पर भी

नए सिस्टम से ग्राहकों को मिलेगा:

• ज्यादा पारदर्शी बैंकिंग अनुभव
• अनावश्यक कटौती से छुटकारा
• पॉलिसी की स्पष्ट जानकारी
• बेहतर नियंत्रण अपने अकाउंट पर

बैंकों को भी इससे फायदा होगा क्योंकि ग्राहक भरोसा बढ़ेगा और बैंकिंग सेवाएं ज्यादा फेयर दिखेंगी। हालांकि उन्हें सिस्टम अपडेट और स्टाफ ट्रेनिंग करनी होगी, लेकिन लंबी अवधि में यह सुधार फायदेमंद रहेगा।