रायपुर : छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में आज महानदी भवन, मंत्रालय में गृह विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में कानून-व्यवस्था, पुलिस भर्ती, प्रशिक्षण, भवन निर्माण और मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई पर चर्चा हुई।

उपमुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि मादक पदार्थों पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए और हर मामले में एंड-टू-एंड जांच हो। तस्करी के पूरे नेटवर्क, आर्थिक लेन-देन और जुड़े लोगों की पहचान कर कार्रवाई की जाए, ताकि नशे का कारोबार पूरी तरह समाप्त हो सके। बैठक में ड्रग नष्टिकरण की रेंजवार रिपोर्ट और पीआईटी-एनडीपीएस अधिनियम के तहत हुई कार्रवाइयों की जानकारी भी ली गई।

पुलिस भर्ती को लेकर कहा गया कि सभी भर्तियां पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध हों। चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति व प्रशिक्षण में देरी न हो और उन्हें आवश्यक संसाधन समय पर उपलब्ध कराए जाएं। अवैध प्रवासियों से संबंधित शिकायतों के लिए जारी टोल-फ्री नंबर का व्यापक प्रचार करने और शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए।

बैठक में पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन और लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाए जा रहे भवनों तथा अमर बलिदानी शहीद स्मारक की प्रगति की समीक्षा की गई। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता से समझौता न हो और तय समय सीमा में ही कार्य पूरे हों, अन्यथा जिम्मेदार अधिकारियों व ठेकेदारों पर कार्रवाई होगी।

राज्य पुलिस अकादमी चंदखुरी और अन्य प्रशिक्षण स्कूलों में आधुनिक व व्यावहारिक प्रशिक्षण, साइबर अपराध से निपटने की विशेष तैयारी और महिला सुरक्षा पर आधारित पाठ्यक्रम शामिल करने पर चर्चा हुई। उपमुख्यमंत्री ने अकादमी में प्रख्यात वक्ताओं के विशेष सत्र आयोजित करने पर भी जोर दिया।

अंत में उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए नशे के खिलाफ सख्त अभियान, पारदर्शी भर्ती, उच्च गुणवत्ता प्रशिक्षण और मजबूत बुनियादी ढांचा सुनिश्चित किया जाएगा।