मिड-सेशन में ट्रांसफर से पढ़ाई प्रभावित का दिया हवाला 

Transfer: प्रदेश सरकार ने इस वर्ष कर्मचारियों के ट्रांसफर पर लगे प्रतिबंध को हटाने का निर्णय नहीं लिया है। इसका मुख्य कारण स्कूल सत्र के मध्य में किसी भी तरह की अव्यवस्था से बचना है, ताकि बच्चों की पढ़ाई और कर्मचारियों की व्यक्तिगत व्यवस्थाओं पर असर न पड़े। माना जा रहा है कि ट्रांसफर पर लगा यह प्रतिबंध अब अगले वर्ष मार्च या अप्रैल में ही हट सकता है।मोहन कैबिनेट के मंत्रियों ने भी संकेत दिए हैं कि मिड-सेशन में ट्रांसफर से पढ़ाई प्रभावित हो सकती है। शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर कर्मचारियों का होना इस निर्णय का कारण बताया गया है, क्योंकि किसी भी तरह के ट्रांसफर से शिक्षक प्रभावित होंगे और इससे विद्यालयों का सेटअप बिगड़ सकता है। इसके अलावा, ट्रांसफर के कारण कर्मचारियों और अधिकारियों के बच्चों की पढ़ाई में भी रुकावट आ सकती है।

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वर्तमान में स्कूलों में अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं हो चुकी हैं, जिससे बच्चों के एडमिशन और पढ़ाई में समस्याएं हो सकती हैं।हालांकि, आवश्यक स्थिति में मुख्यमंत्री की मंजूरी से ट्रांसफर की अनुमति दी जा सकती है। इस मुद्दे पर सितंबर में कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक में चर्चा हुई थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने अक्टूबर में इसे पुनः विचार करने का आश्वासन दिया था। अक्टूबर की बैठकों में इस पर चर्चा न होने के कारण ट्रांसफर प्रतिबंध का टलना तय माना जा रहा है।पूर्व सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में ऑनलाइन आवेदन और च्वाइस फिलिंग के माध्यम से शिक्षकों की ट्रांसफर नीति बनाई गई थी, जिससे पद रिक्त होने पर बिना किसी कठिनाई के तबादले हो सकते थे। यह नीति शिक्षकों के लिए सुविधाजनक रही थी क्योंकि ट्रांसफर केवल स्कूल सत्र समाप्त होने के बाद ही किए जाते थे, जिससे पढ़ाई प्रभावित नहीं होती थी।

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