7th Pay Commission: मोदी कैबिनेट की तरफ से केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत का इजाफा किये जाने के बाद एक और तोहफा दिया है. पिछले दिनों सरकार ने कर्मचारियों का डीए 34 से बढ़ाकर 38 प्रतिशत कर दिया है. अगर आप या आपके घर में कोई केंद्र सरकार का कर्मचारी है तो यह खबर आपको जरूर खुश कर देगी. नए फैसले के तहत केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लद्दाख और पूर्वोत्तर की यात्रा के लिए अपने कर्मचारियों को मिलने वाली अवकाश यात्रा रियायत (LTC) की सुविधा दो साल के लिए बढ़ा दिया है.
केंद्रीय कर्मचारियों की हुयी मौज ही मौज Central employees had fun
7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की हुयी मौज ही मौज,DA हाइक के बाद सरकार ने दिया फिर बड़ा तोहफा
इस तारीख तक मिलेगा फायदा Benefit will be available till this date
सरकार के नए फैसले के बाद सभी पात्र केंद्रीय कर्मचारी 25 सितंबर 2024 तक इस सुविधा को ले सकेंगे. कार्मिक मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश में बताया गया कि अवकाश यात्रा रियायत (LTC) योजना को 26 सितंबर 2022 से 25 सितंबर 2024 तक दो साल की अवधि के लिए बढ़ाया गया है. इस सुविधा के तहत केंद्र सरकार के पात्र कर्मचारियों को एलटीसी (LTC) पर जाने के दौरान सवैतनिक अवकाश के अलावा यात्रा पर आने-जाने के टिकट का पैसा भी मिलता है.
DA हाइक के बाद सरकार ने दिया फिर बड़ा तोहफा After the DA hike, the government gave a big gift again
हवाई यात्रा करने की अनुमति दी गई allowed to travel by air
आदेश में कहा गया है कि केंद्र सरकार के पात्र कर्मचारी जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर, लद्दाख और अंडमान निकोबार जाने के लिए एलटीसी सुविधा का लाभ उठा सकते हैं. यही नहीं वो सरकारी कर्मचारी जो हवाई यात्रा के पात्र नहीं है, उन्हें भी इन राज्यों की हवाई यात्रा करने की अनुमति दी गई है. वो किसी भी एयरलाइन के द्वारा इकोनॉमी क्लास में अपने मुख्यालय से सीधे जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पूर्वोत्तर की यात्रा पर जा सकते हैं.
DA हाइक के बाद सरकार ने दिया फिर बड़ा तोहफा After the DA hike, the government gave a big gift again
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वहीं कर्मचारियों को चेतावनी भी दी गई है कि एलटीसी के किसी भी दुरुपयोग को गंभीरता से लिया जाएगा और उसपर कर्मचारी नियमों के तहत उचित कार्यवाही की जाएगी. गौरतलब है कि साल 2020 में भी केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाली इस सुविधा की अवधि को दो साल के लिए बढ़ाया था.
