Women Reservation Bill Update: देश की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। केंद्र सरकार महिला आरक्षण कानून में संशोधन की तैयारी कर रही है, जिसका मकसद लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी को और मजबूत बनाना है। इसको लेकर गृह मंत्री Amit Shah लगातार बैठकों का दौर चला रहे हैं।

क्या है सरकार का नया प्लान

सरकार का लक्ष्य है कि लोकसभा में महिलाओं को एक तिहाई यानी 33 प्रतिशत सीटें मिलें।इसके लिए महिला आरक्षण कानून में बदलाव किया जा सकता है, ताकि संसद में महिलाओं की भागीदारी बढ़ सके और उन्हें ज्यादा मौका मिले।

लोकसभा सीटें बढ़ाने की तैयारी

सूत्रों के मुताबिक इस संशोधन के तहत लोकसभा की कुल सीटें 543 से बढ़ाकर 816 तक की जा सकती हैं।अगर ऐसा होता है तो महिलाओं के लिए करीब 273 सीटें रिजर्व हो सकती हैं, जो एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है।

विपक्ष के साथ बन रहा सहमति का माहौल

इस मुद्दे पर सरकार सभी दलों को साथ लेकर चलना चाहती है। इसी के तहत अमित शाह ने कई क्षेत्रीय दलों के नेताओं के साथ बैठक की है। हालांकि अभी कांग्रेस और टीएमसी जैसे बड़े दलों से औपचारिक बातचीत बाकी है।

2011 जनगणना बनेगी आधार

इस पूरे प्रस्ताव में 2011 की जनगणना को आधार बनाने की बात सामने आई है।इसका मतलब है कि फिलहाल नई जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया को टाला जा सकता है और पुराने आंकड़ों के आधार पर ही सीटों का बंटवारा किया जाएगा।

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क्यों अहम है यह फैसला

अगर यह बिल पास हो जाता है तो भारतीय राजनीति में महिलाओं की भूमिका काफी मजबूत हो जाएगी।इससे संसद में महिलाओं की आवाज और प्रभाव दोनों बढ़ेंगे, जो देश के विकास के लिए भी जरूरी है।कुल मिलाकर, सरकार इस बिल को जल्द से जल्द पास कराना चाहती है और इसके लिए सभी राजनीतिक दलों के बीच सहमति बनाने की कोशिश तेज कर दी गई है।